पुणे : राज्यातील नागरी सहकारी बँकांमधील अनुत्पादक कर्जाच्या प्रभावी वसुलीसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड (ओटीएस) योजनेला ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. ३१ मार्च २०१९ अखेर जी कर्ज खाती अनुत्पादक कर्जाच्या संशयित किंवा बुडीत वर्गवारीत समाविष्ट केलेली आहेत, अशा सर्व कर्ज खात्यांना ही योजना लागू राहील. याबाबत २८ फेब्रुवारीपर्यंत प्राप्त झालेल्या अर्जांवर ३१ मार्चपर्यंत निर्णय घ्यावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

नागरी सहकारी बँकांच्या वाढत्या अनुत्पादक कर्जाचे (एन.पी.ए.) प्रमाण कमी करण्यासाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेमुळे नागरी सहकारी बँकांचे एन.पी.ए. कमी होण्यास मदत झाली आहे. नागरी सहकारी बँकांच्या थकबाकीदारांना या योजनेत सहभागी करून थकीत कर्ज खाते बंद केल्यास बँकांचा ताळेबंद सुधारणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन होता.