पुणे - पुण्यातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या (सीओईपी) विस्तारासाठी राज्य सरकारने मोशी प्राधिकरण येथे 40 एकर जागा देण्यास मान्यता दिली आहे. तेथे संशोधन आणि तंत्रज्ञान पार्क उभारण्याचा महाविद्यालयाचा मानस आहे.

स्वयम उपग्रहासारख्या उपक्रमातून या महाविद्यालयाने महाराष्ट्रासह देशाला नावलौकिक मिळवून दिला आहे. या महाविद्यालयाची शैक्षणिक प्रगती आणि विस्तार करण्यासाठी सरकारकडे जागेची मागणी केली जात होती. ती पूर्ण करण्यात आली आहे.

महाविद्यालयाचे संचालक डॉ. बी. बी. आहुजा याबाबत "सकाळ'शी बोलताना म्हणाले, 'महाविद्यालयाच्या नियामक मंडळाने वर्षभरापूर्वी जागेसाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव दिला होता. सरकारने तीन जागांचे पर्याय दिले होते. त्यातील मोशी प्राधिकरण येथील 40 एकर जागा देण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. त्याचे पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून दोन दिवसांत हाती येईल.''

महाविद्यालयास अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळाला, तर या जागेमुळे त्याचा मोठा विस्तार करणे शक्‍य होणार आहे. या जागेत संशोधन आणि तंत्रज्ञान पार्क उभारण्याबरोबरच नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा विचार आहे. ही जागा भोसरी आणि चाकणला लागून आहे. त्यामुळे उद्योगांबरोबर करार करून त्यांच्याकडून मोबदला मिळविता येईल आणि त्यांच्या मदतीने संशोधन कार्य करता येईल.

महाविद्यालयाच्या नियामक मंडळाचे सदस्य प्रतापराव पवार यांनी सरकारच्या या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले, ""शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची मूळची काही जागा महामार्ग रुंदीकरण आणि रेल्वेलाइनसाठी दिली. त्यामुळे तिचा आकार कमी होत गेला. पण हे महाविद्यालय आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करायचे असेल, तर त्यासाठी जागा व पायाभूत सुविधा लागणार आहेत. त्या मिळाल्या, तर महाविद्यालयाचे रूपांतर खऱ्या अर्थाने आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या अभिमत विद्यापीठामध्ये करू शकू. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्तिगत लक्ष घातले आणि जागा देण्याचे आश्‍वासन पूर्ण केले, त्याबद्दल ते अभिनंदनास पात्र आहेत. आता महाविद्यालयाचे शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी आणि नियामक मंडळाची जबाबदारी वाढली आहे, यादृष्टीने आम्ही त्याकडे पाहात आहोत. सरकारच्या या निर्णयाचा आम्हाला आनंद तर आहेच; पण महाविद्यालयाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळवून देण्यासाठी आम्हाला बळही मिळणार आहे.''