पिंपरी - तब्बल २५ वर्षांनंतर विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात विद्यार्थी परिषद निवडणूक जाहीर झाल्यावर विद्यार्थी संघटनांनी तयारी सुरू केली होती. परंतु, निवडणुका स्थगित करण्याच्या निर्णयामुळे त्यांच्या उत्साहावर पाणी पडले आहे. राज्यकर्त्यांनी विद्यार्थ्यांची थट्टा केली आहे. समाजातून नवे नेतृत्व तयार होण्यासाठी या निवडणुका निश्‍चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार घ्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

१९९४ पासून खुली निवडणूक बंद केली होती. राज्य सरकारने निवडणुकीसाठी नियमावली तयार केली होती. साधारणपणे ऑगस्टमध्ये निवडणूक होण्याची शक्‍यता गृहीत धरून विद्यार्थी संघटनांसह उमेदवारीसाठी इच्छुक असणारे विद्यार्थी कामाला लागले होते. यंदा विधानसभा निवडणुकीच्या वातावरणात या निवडणुका होणार असल्याने संघटनांकडून कॉलेज कॅम्पसवर लक्ष केंद्रित केले होते. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांशी संपर्क झाला. विद्यार्थ्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या. पण निवडणुका पुढे ढकलल्यामुळे अनेकांचा हिरमोड झाला.

या निवडणुका व्हाव्यात ही सरकारचीच इच्छा होती. मात्र, त्यांनीच त्या स्थगित केल्या. हा सरकारचा पराभव आहे. सर्व संघटनांची तयारी झाली असताना, त्या न घेण्याचा निर्णय चुकीचा आहे.
- हेमंत डांगे, मनसे 

निवडणूक पुन्हा जाहीर झाल्यामुळे विद्यार्थी नेते सक्रिय झाले होते. परंतु, सरकारने विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. निवडणुकीचा विधानसभेच्या निवडणुकीवर परिणाम होईल, या भीतीपोटी ही स्थगिती असू शकते.
- नकुल भोईर, उपाध्यक्ष, वीर भगतसिंग विद्यार्थी परिषद

सरकारने पूर्ण तयार केल्याशिवाय विद्यार्थी निवडणुकीचे कार्यक्रमही जाहीर करू नयेत. विद्यार्थी सरकारवर नाराज आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती रखडल्या आहेत. अनेक इबीसीची फायदे मिळत नसल्याने त्यांचा रोष आहे. या निवडणुकीमुळे पुढील राजकीय गणित बदलतील, या भीतीमुळे निवडणुकीला स्थगिती दिली.
- सुनील गव्हाणे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस 

अनेक विद्यार्थ्यांनी निवडणुकीची जंगी तयारी केली होती. आता विद्यार्थ्यांचा उत्साह मावळला आहे. राज्यकर्त्यांची धास्ती या निवडणुकांच्या मुळावर आली असून, हा सरकारचा पराभव असल्याची विद्यार्थ्यांची भावना आहे.
- मयूर जयस्वाल, प्रदेश सरचिटणीस, विद्यार्थी युवक काँग्रेस