पुणे : रिंगरोडला पायाभूत समितीने मान्यता दिल्यामुळे भूसंपादनासाठी राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात तरतूद होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परिणामी, भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या निधीचा प्रश्‍न मार्गी लागला आहे. तसेच समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्यासही राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) रिंगरोडचे काम हाती घेतले आहे. त्यास राज्य सरकारने २०१५ मध्येच मान्यता दिली. त्यानुसार रिंगरोडचे सर्व्हेक्षण, मार्गिकेस मान्यता, मार्गिकेच्या जागेची मोजणी अशा प्रकारे एमएसआरडीसीकडून काम सुरू आहे. परंतु, रिंगरोडसाठी भूसंपादन करावयाचे झाल्यास त्यासाठी राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत आजपर्यंत निर्णय झाला नव्हता.

प्रकल्पाला पायाभूत समितीची मान्यता मिळत नाही, तोपर्यंत अर्थसंकल्पात भूसंपादनासाठीची तरतूद करता येत नाही. मात्र, पायाभूत समितीच्या बैठकीत रिंगरोडच्या दोन्ही टप्प्यांना मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे भूसंपादनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा अडथळा दूर झाला असल्याचे एमएसआरडीसीचे उपविभागीय अधिकारी संदीप पाटील यांनी सांगितले.

२५ टक्के रक्कम प्रोत्साहनपर

भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर मोबदला देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे रिंगरोडसाठी स्वत:हून जागा देणाऱ्या शेतकऱ्यांना भूसंपादन करण्यासाठी जमिनीचे जे दर निश्‍चित होतील, त्यावर अधिकची २५ टक्के रक्कम प्रोत्साहनपर ग्राह्य धरली जाईल. म्हणजे शेतकऱ्यांना पाचपट मोबदला मिळेल, असेही पाटील यांनी सांगितले.

अशी असेल पुढील प्रक्रिया

1. एमएसआरडीसीकडून मार्गिकेची मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर भूसंपादन कायद्यानुसार मूल्यांकन निश्‍चित केले जाईल.

2. तीन वर्षांतील जमिनींच्या सर्व व्यवहारांची तपासणी केली जाईल.

3. आतापर्यंत सर्वाधिक दर विचारात घेऊन मूल्यांकन निश्‍चित केले जाईल.

4. त्यानंतर भूसंपादन केले जाणार आहे.