पुणे - पाषाण बाणेर लिंक रस्त्याचा रखडलेला भाग पूर्ण करण्यासाठी जागा मालकाला रोख मोबदला देऊन महापालिकेने २०० मीटर लांबीच्या जागेचे सक्तीने भूसंपादन करावे. त्यासंदर्भातील कालबद्ध आराखडा २० सप्टेंबरपर्यंत सादर करा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत.

त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून रखडलेल्या रस्त्याच्या कामाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात बाणेर-पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्टने महापालिकेविरोधात याचिका दाखल केली होती.

पाषाण, बालेवाडी, बाणेर, औंध या भागातील लोकसंख्या झपाट्याने वाढलेली असताना पाषाण आणि बाणेरला जोडणारा लिंक रस्ता अर्धवट असल्याने वाहतुकीचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. १९९२ च्या प्रादेशिक विकास आराखड्यात १२०० मीटर लांब आणि ३६ मीटर रुंद असा पाषाण बाणेर लिंक रस्ता मंजूर आहे.

महापालिकेने २०१४ मध्ये या रस्त्याचे काम सुरू केले पण एका ठिकाणी १५० मीटर तर दुसऱ्या ठिकाणी ५० मीटरची जागा ताब्यात न आल्याने हा रस्ता अर्धवट आहे. त्यामुळे या भागातील रहिवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे ॲड. सत्या मुळे यांच्या माध्यमातून याचिका दाखल केली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेमध्ये जमीन मालक मध्यस्थी म्हणून सहभागी झाले होते.

या सुनावणीमध्ये जमीन मालकाने रस्ता करण्यासाठी महापालिकेला जागा देण्यास तयार असून, रोख मोबदला द्यावा अशी मागणी केली आहे. पण महापालिका प्रशासनाने प्रशासक काळात स्थायी समितीकडून निधी मंजूर करता येणार नाही असे सांगण्यात आले. त्यामुळे भूसंपादनाचा तिढा कायम असल्याचे ॲड. मुळे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

या भागातील नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाची दखल घेऊन महापालिकेने हा २०० मीटरचा रस्ता आत्तापर्यंत पूर्ण करणे आवश्‍यक होते, पण त्याबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही त्याबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. महापालिका आयुक्तांनी या २०० मीटर जागेचे सक्तीने भूसंपादन करून या भागाचे काम कधी पर्यंत पूर्ण होईल याचा आराखडा २० सप्टेंबर पर्यंत सादर करावा असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे, असे ॲड. मुळे यांनी सांगितले.