पिंपरी - पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये नामांकित शैक्षणिक संस्था येण्यासाठी त्यांना भूखंड देण्यात येणार असून, त्यासाठी शैक्षणिक क्षेत्रात काम करण्याची अट पन्नास वर्षांवरून दहा वर्षांपर्यंत शिथिल करण्याचा निर्णय पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने बैठकीत घेतला. या आरक्षित भूखंडासाठी दोनदा निविदा प्रसिद्ध करूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. 

प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके या वेळी उपस्थित होते. प्राधिकरणाकडे शैक्षणिक संस्थांसाठीच्या आरक्षणाचे भूखंड शिल्लक आहेत. नामांकित शैक्षणिक संस्थांनी तेथे शाळा किंवा महाविद्यालये सुरू करावीत, या उद्देशाने प्राधिकरणाने यंदा दोन वेळा निविदा प्रसिद्ध केल्या. मात्र, निविदेतील जाचक अटींमुळे संस्थांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. 

खाडे म्हणाले, ‘‘बहुचर्चित आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्राऐवजी खुले प्रदर्शन केंद्र करण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात पेठ क्रमांक सहामध्ये १८ एकर जागेचे सपाटीकरण करण्यात आले. त्या जागेसह इतर चौदा भूखंड विविध कार्यक्रमांना तसेच प्रदर्शनासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार असून, त्यासाठी चार किलोमीटरची सीमाभिंत बांधण्यात आली. ती जागा प्रदर्शन व इतर कार्यक्रमांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यास सभेत मंजुरी देण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यातील ९८ हजार चौरस मीटर जागेवरील प्रदर्शन केंद्रासाठीच्या ६६ कोटी रुपयांच्या खर्चालाही सभेत मंजुरी देण्यात आली. या ठिकाणी वाहनतळ विकसित करण्यात येणार आहे. दीड वर्षामध्ये खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे काम पूर्ण करण्यात येईल.’’

शैक्षणिक भूखंड देण्यासाठी लवकरच पुन्हा निविदा प्रसिद्ध करण्यात येतील. पात्र संस्थांना भूखंड देण्यात येतील. चांगल्या दर्जेदार संस्था याव्यात, त्यांच्यात स्पर्धा व्हावी, या उद्देशाने अटी बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- सदाशिव खाडे, अध्यक्ष, प्राधिकरण