पुणे -  सहा मीटर रुंदीच्या रस्त्यावरील सोसायट्यांचा प्रश्‍न मार्गी लागला असला, तरी कमाल जमीन धारणा कायद्यातील (यूएलसी) कलम 20 नुसार सूट मिळालेल्या जमिनींवरील सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग अद्याप मोकळा झालेला नाही. त्यांच्या पुनर्विकासाला राज्य सरकारने परवानगी दिली खरी; परंतु यासाठीचे शुल्क सोसायटी उभी असलेल्या क्षेत्रावर की सर्व्हेमधील एकूण जमिनीवर आकारावे, याबाबतचा गोंधळ उद्याप सुटलेला नाही. त्याचा फटका सोसायट्यांना बसत आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

अनेक वर्षांपूर्वी या सोसायट्या बांधण्यात आल्याने त्यांची दुरवस्था झाली आहे. त्यांच्या पुनर्विकासाबाबत निर्णय घेण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. या समितीने अशा सोसायट्यांना पुनर्विकासास परवानगी देताना जमिनीच्या रेडीरेकनरच्या पाच टक्के शुल्क आकारून परवानगी द्यावी, अशी शिफारस केली होती. राज्य सरकारने त्यास मान्यता देताना पाचऐवजी अडीच टक्के शुल्क आकारण्यास मान्यता दिली आहे. तसा आदेश एक ऑगस्ट 2019 रोजी राज्य सरकारने काढला. त्यामुळे या सोसायट्यांच्या पुनर्वसनाचे काम मार्गी लागणार, अशी आशा व्यक्त केली जात होती. परंतु, आदेश काढताना नगर विकास विभागाने त्यात सूट दिलेल्या क्षेत्रावर शुल्क आकारण्याऐवजी संपूर्ण क्षेत्रावर शुल्क आकारावे, असे म्हटल्यामुळे सोसायट्या अडचणीत आल्या आहेत. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

त्यावर सूट दिलेल्या सोसायट्यांच्या क्षेत्रावर की एकूण जमिनीवर शुल्क आकारावे, याबाबत मार्गदर्शन करावे, असा प्रस्ताव महसूल विभागाने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. त्यालाही सहा महिन्यांहून अधिक कालावधी होऊन गेला. अद्याप सरकारला त्यावर निर्णय घेण्यास वेळ मिळालेला नाही. त्यामुळे या सोसायट्यांचा पुनर्विकास रखडून पडला आहे. 

कोथरूड परिसरात आमची सोसायटी आहे. ती यूएलसीच्या कलम 20 खालील जमिनीवर आहे. तिचा पुनर्विकास करण्यासाठी सोसायटीखालील जागेवर शुल्क भरायला आम्ही तयार आहोत. संपूर्ण सर्व्हेचे शुल्क भरणे सोसायटीला परवडणारे नाही. 
- सदानंद कुलकर्णी, सोसायटीतील रहिवासी 
 

याबाबतचा प्रस्ताव आला असेल, तर तो तपासून लवकरच त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. 
- नितीन करीर, प्रधान सचिव, महसूल विभाग 
 

असा होता "यूएलसी' कायदा 
-गरिबांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी 1976 मध्ये कायदा लागू 
-निवासी भागात दहा गुंठ्यांपेक्षा जास्त जमीन असणे बेकायदा 
-अधिकच्या जमिनींवर इमारती बांधण्यासाठी सशर्त परवानगी 
-काही सदनिकांवर सरकारचा हक्क 
-19 नोव्हेंबर 2007 रोजी कायदा रद्द