पुणे - पुणे महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागातील निविदांचा घोळ वाढतच चालला आहे. या विभागाकडून ३९ निविदा काढण्यात आल्या असून त्यापैकी ११ निविदा या पुरवठादारांसाठी काढण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये बहुतांश निविदांमध्ये मर्जीतील ठेकेदारासाठी रजिस्ट्रेशनची अट टाकण्यात आली नसल्याचे समोर आले आहे.

स्वारगेट जलशुद्धीकरण केंद्रात मेकॅनिकल फिटींग पुरविणे, व्हॉल्व्ह अशा विविध प्रकाराच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी काढण्यात आलेल्या निविदांमध्ये प्रशासनाने कशा प्रकारे घोळ घातला आहे, याबाबतची कागदपत्रे सकाळाकडे उपलब्ध झाली आहे. त्यावरून मर्जीतील ठेकेदारासाठी अटी-शर्तींमध्ये कशा प्रकारे बदल करण्यात आला, रजिस्ट्रेशनची अट कशाप्रकारे शिथिल करण्यात आली, याबाबतचे वृत्त सकाळने दिले होते. एवढेच नव्हे, तर संबंधित पुरवठादार कंपनीकडून त्याच्या मोबदल्यात अधिकाऱ्यांना कशाप्रकारे ‘सेवा’ पुरविली जात असल्याची माहिती समोर आली होती.

महापालिकेतील पाणी पुरवठा, विद्युत, आरोग्य अशा विविध खात्याकडून विविध विकास कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या. अन्य खात्यांनी काढलेल्या निविदेत ठेकेदार कंपन्यांना महापालिका अथवा अन्य कोणत्या सरकारी खात्याचे रजिस्ट्रेशन बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे. पाणी पुरवठा खात्याच्या निविदांमध्ये काही कामांसाठी ही अट ठेवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे पुरवठादारासाठी मात्र ही अट शिथिल करण्यात आली आहे. वास्तविक निविदा प्रक्रिया कशी राबवावी, याबाबतची नियमावली आहे. मात्र तिचा वापर सोयीनुसार प्रशासनाकडून केला जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे मर्जीतील ठेकेदारासाठी नियमांना फाटा दिला जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.