पुणे - अभय योजनेमुळे नियमीत कर (Tax) भरणाऱ्यांवरच कराचा बोजा का? असा प्रश्‍न नागरिकांकडून उपस्थित केला असल्याने महापालिकेवर (Municipal) टीकेची झोड उठली होती. त्यातच ऐन महापालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर करवाढ केल्यास नाराजी ओढवून घ्यावी लागणार होती, त्यामुळे प्रशासनाकडून (Administrative) सुचविण्यात आलेल्या २०२२-२३ वर्षातील ११ टक्के मिळकतकर (Income Tax) वाढीचा प्रस्ताव आज (ता. ९) आज स्थायी समितीने फेटाळून लावला. त्यामळे पुणेकरांना दिलासा मिळाला आहे.

पुणे महापालिकेतर्फे येत्या वर्षात नदी सुधार प्रकल्प, मैलापाणी व्यवस्थापनाचा जायका प्रकल्प, पीपीपी मॉडेलवर रस्ते, उड्डाणपूल बांधणे, सिंहगड रस्ता उड्डाणपूल, एटीएमएस प्रकल्प, समान पाणी पुरवठा योजना अशा दीड हजार कोटी पेक्षा रक्कम आवश्‍यक आहे. कर्मचारी, अधिकारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याने महापालिकेला दर महिन्याला १२५ कोटी पेक्षा जास्त पैसे पगारावर खर्च करावे लागत आहेत.

गेल्या पाच वर्षात महापालिकेने करवाढ केलेली नाही, पण विविध प्रकल्पांवर व देखभाल दुरुस्तीवर खर्च वाढत चालल्याने प्रशासनाने मिळकतकर वाढावा असा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडून स्थायी समितीला सादर केला होता. त्यावर खास सभेत चर्चा करण्यात आली. महापालिकेचे सध्याचे उत्पन्न चांगले असून, मार्च २०२२ पर्यंत ६ हजार कोटीपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळणार आहे. मिळकतकराने १४०० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला असून, बांधकाम विभागालाही १७०० कोटीचे उत्पन्न मिळाले आहे. पुढील तीन महिन्यात आणखी सुमारे ५०० कोटी रुपये उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे करवाढ करण्याची गरज नाही, अशी चर्चा स्थायी समितीमध्ये करण्यात येऊन प्रशासनाने सुचविलेली ११ टक्के करवाढ नाकारण्यात आली.

मिळकतकर व त्यास समाविष्ट असलेल्या ११ टक्के वाढीच्या प्रस्तावात सर्वसाधारण कर, सफाई कर, साधारण जललाभ कर व मलनिस्सारण याचा समावेश होता. तसेच आगामी वर्षाची करवाढ करण्याचा निर्णय हा २० फेब्रुवारीपूर्वी महापालिकेची मान्यता घेणे गरजेचे असते. त्यामुळे हा प्रस्ताव सादर केला होता, पण आता ही वाढ फेटाळण्यात आली असल्याने दिलासा मिळाला आहे.

‘दरवर्षीप्रमाणे पुढील वर्षातही १ एप्रिल ते ३१ मे पर्यंत पूर्ण मिळकतकर भरणाऱ्यांना, तसेच गांडूळ खत प्रकल्प, सौरऊर्जा प्रकल्प, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग या योजना राबविण्याऱ्यांना करामध्ये सवलत दिली जाते. ती पुढील वर्षी देखील कायम असेल. शहिद सैनिकांची पत्नी किंवा माता, राष्ट्रपती पदक विजेते, माजी सैनिक यांनाही राज्य शासनाच्या नियमांनुसार सवलत दिली जाणार आहे. आहेत. पुढील वर्षी २३३२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळकतकरातून अपेक्षित आहे.’

- हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती