पुणे - शहराला लागून असलेल्या कदमवाकवस्ती आणि लोणी काळभोर या दोन ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रातील बांधकाम आराखड्यांना मंजुरी देण्याबाबत असलेले जिल्हा परिषदेचे अधिकार लवकरच संपुष्टात येणार आहेत. मागील ४८ वर्षांपासून हे अधिकार जिल्हा परिषदेकडे होते. आता ते पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) वर्ग होणार आहेत. त्याबाबतची कार्यवाही सरकारकडून सुरू करण्यात आली आहे. 

विशेष बाब म्हणून १९७२ पासून कदमवाकवस्ती आणि लोणी काळभोर या दोन ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रातील बांधकाम आराखड्यांना जिल्हा परिषदेची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. मात्र यापुढे ही परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेकडे राहणार नाहीत. त्याऐवजी ते पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात येणार असल्याचे राज्याच्या नगररचना विभागाने पुणे जिल्हा परिषदेला पत्राद्वारे कळविले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या दोन्ही ग्रामपंचायती आता ‘पीएमआरडीए’च्या कार्यक्षेत्रात गेल्या असून, कदमवाकवस्तीचा काही भाग हा याआधीच पुणे महापालिकेत गेलेला आहे. तरीसुद्धा आतापर्यंत या दोन्ही ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रातील बांधकाम आराखड्यांना परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेकडेच होते. या दोन्ही ग्रामपंचायती बिगर नगर परिषद क्षेत्र विकास योजनेत समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे १९७२ पासून आजतागायत हे अधिकार जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले होते. 

जिल्हा परिषदेत नगररचना अधिकारी हे पदच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे आत्तापर्यंत जिल्हा परिषद आराखडे अभिप्रायाकरिता पुणे विभागाच्या सहायक नगररचना विभागाकडे पाठवत असत. त्यांच्या मंजुरीनंतरच जिल्हा परिषद या आराखड्यांना मंजुरी देत असे. 
- संदीप कोहिनकर,  उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत), जिल्हा परिषद