‘महारेरा’चा निर्णय; ग्राहकांना द्यायच्या भरपाईत सूट देण्याची मागणी
पुणे - कोविड-१९ मुळे उद्भवलेल्या परिस्थीवर मात करण्यासाठी १५ मार्च नंतरच्या प्रकल्पांना तीन महिन्यांची मुदत वाढ देण्याचा निर्णय महारोराने घेतला आहे. परंतु हा कालावधी अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे हरियानाच्या धर्तीवर राज्य सरकारने ही नोंदणीची मुदत सहा महिन्यांनी वाढवावी. तसेच या दरम्यानच्या कालावधीत ग्राहकांना द्यावयाच्या भरपाई बाबत सूट देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी बांधकाम क्षेत्राकडून केली जात आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

ग्राहकांना न्याय देण्याबरोबरच बांधकाम व्यवसायाला शिस्त आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून ‘महारेरा’ची (महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी) स्थापना केली. त्यास उद्या तीन वर्ष पूर्ण होत आहे. या उद्देशाने महारेराची स्थापना करण्यात आली, तो उद्देश गेल्या तीन वर्षात सफल करण्यात महारेराला यश आले आहे. महारेराकडे नोंदणी झालेले प्रकल्प, ग्राहकांनी केलेल्या तक्रारी आणि एजंट यांच्या नोंदणीवरून ही माहिती समोर आली आहे. प्रकल्प नोंदणी, बांधकाम व्यावसायिकांच्या नोंदणीपासून सर्व कामे ऑनलाइन देणारे हे एकमेव खाते असल्याचा नावलौकिकही या खात्याने मिळविला आहे. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात देशातील महाराष्ट्र हे राज्य अग्रेसर ठरले आहे. देशभरातील महारेरांकडे नोंदविलेल्या एकूण प्रकल्पांच्या पन्नास टक्‍क्‍यांहून अधिक प्रकल्प हे महाराष्ट्रात नोंदविले गेले आहेत. परंतु २४ मार्चपासून लॉकडाऊन लागू केला आहे.

त्यामुळे बांधकाम क्षेत्र ठप्प पडले आहे. हे ओळखून महारेराने १५ मार्चनंतर ज्या बांधकाम प्रकल्पांचा पूर्णत्वाचा दाखला घेणे बंधनकारक होते. त्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे. लॉकडाऊन कधी उठणार आणि त्यानंतर प्रकल्पांची कामे सुरळीत कधी होणार यांचा अंदाज अद्याप कोणाला नाही. त्यामुळे ही मुदत तीन महिन्यांऐवजी सहा महिने करावी. त्याचप्रमाणे या सहा महिन्यांच्या कालावधीत प्रकल्प विलंब झाल्यामुळे ग्राहकांना जे व्याज द्यावे लागणार आहे. त्यामध्ये सूट द्यावी, अशी मागणी मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटना, क्रेडाई या बांधकाम व्यावसायिकांकडून केली जात आहे.

कोविड-१९ नंतरची परिस्थिती विचारात घेऊन नियमात काही बदल अथवा सवलती काय देता येतील, या संदभार्त केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी नुकतीच देशातील सर्वच महारेराच्या अध्यक्षाची एकत्रित बैठक घेतली. तीन मे नंतर केंद्र सरकारकडून काही मार्गदर्शन येतील, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 
- डॉ. वसंत प्रभू, सचिव, महारेरा