हडपसर : नव्याने समाविष्ट गावांचा पीएमआरडीएकडून करण्यात आलेल्या विकास आराखड्याला सरकारकडून अद्यापही हिरवा कंदील मिळालेला नाही. त्यामुळे या गावांमधील कोट्यावधी रूपयांचे बांधकाम प्रकल्प सध्या रखडले आहेत.

तेवीस गावांच्या हद्दीतील अनेक विकसकांना पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) इमारती उभारण्यासाठी परवानगी दिलेली आहे. दरम्यान, ही गावे जून २०२१ मध्ये पालिकेत समाविष्ट झाली. त्यानंतर नगररचना अधिनियम कायदा (युनिफाईड ॲक्ट) लागू झाल्यावर पीएमआरडीएकडून पुढील परवानग्या बंद केल्या आहेत.

पुढील परवानग्या न मिळाल्याने या गावांमधील कोट्यवधी रूपयांचे बांकाम प्रकल्प बंद पडले आहेत. त्यामुळे या इमारतींमध्ये सदनिका नोंद केलेल्या ग्राहकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यात अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यावर अवलंबून असलेल्या मजूरांचा रोजगार बंद आहे. बांधकाम व्यवसायीकांना ग्राहकांना उत्तरे देताना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.

अकरा गावांमध्ये विकास आराखडा झालेला नसतानाही पालिकेकडून इमारत विकासासाठी सुधारित परवानगी दिली जात आहे. त्याचवेळी तेवीस गावांमध्ये प्रारूप विकास आराखडा होऊन, त्यावर सूचना, हरकती होऊन तो राज्यसरकारकडे मंजूरीसाठी गेलेला असतानाही या परवानग्या रखडल्या आहेत. पालिकेच्या धर्तीवर पीएमआरडीएनेही युनिफाईड ॲक्टनुसार तेवीस गावातील इमारत विकसकांना परवानगी द्यावी, अशी मागणी बांधकाम व्यवसायीकांकडून होत आहे.

"मांजरी बुद्रुक येथील पीएमआरडीएकडून आमचा मंजूर प्रकल्प तेवीस गावांच्या डीपीअभावी सध्या रखडला आहे. सदनिका नोंद केलेल्या ग्राहकांच्या प्रश्नांना वारंवार सामोरे जावे लागत आहे. अकरा गावांप्रमाणे तेवीस गावांतही पूर्वी परवानगी दिलेल्या व सध्या रखडलेल्या प्रकल्पांना युनिफाईड ॲक्टनुसार सुधारित परवानगी मिळायला पाहिजे."

राहुल तुपे, बांधकाम व्यावसायीक

"२०१८ च्या आगोदरच्या बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी देण्यात आली आहे. विकास आराखडा झाल्याशिवाय युनिफाईड ॲक्टनुसार परवानगी न देण्याचे निर्देश आहेत. सरकारकडून विकास आराखडा मंजूर होताच पुढील परवानगी दिली जाईल."

सुनील मरळे, महानगर रचनाकार, पीएमआरडीए