पुणे - महापालिकेत काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांची यंदाची दिवाळी गोड होणार असून, त्यांना बोनस देण्याचे आदेश सहाय्यक कामगार आयुक्त नि. अ. वाळके यांनी काढले असून, यासंदर्भात महापालिकेला पत्र पाठविण्यात आले आहे.

दरम्यान, हा बोनस महापालिका देणार नसली तरी महापालिकेच्या ठेकेदारांना बोनस प्रदान अधिनियम १९६५ लागू असल्याने त्यांच्याकडून ही रक्कम वितरित होणे आवश्‍यक आहे. या आदेशामुळे महापालिकेतील ९ हजार कामगारांना न्याय मिळाला आहे.

महापालिकेत सुमारे ९ हजार कंत्राटी कामगार असून, कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्यांनाही बोनस, सानुग्रह अनुदान मिळाले पाहिजे अशी त्यांची मागणी आहे. यासाठी राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष सुनील शिंदे यांनी बुधवारपासून (ता. १) महापालिकेपुढे उपोषण सुरु केलेले होते. कंत्राटी कर्मचारी आणि कायम कर्मचारी समान काम करत असल्याने कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्यांनाही बोनस मिळावा अशी मागणी लावून धरली होती.

महापालिकेने आम्ही किमान वेतन धोरणाप्रमाणे वेतन देत आहोत, त्यामुळे आम्ही बोनस देणार नाही. ही जबाबदारी ठेकेदाराची आहे अशी भूमिका घेतली. त्यासाठी गुरुवारी (ता.२) महापालिकेत बैठक घेतली होती, पण त्यात तोडगा निघाला नाही. दरम्यान आज महापालिकेत आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे काँग्रेसच्या शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, अजित दरेकर यांच्या उपस्थितीत शिष्टमंडळाने बैठक घेतली.

त्यामध्ये कायद्यानुसार ठेकेदाराने बोनस देणे बंधनकारक असल्याचे सांगण्यात आले. पण तसा आदेश महापालिकेकडे नसल्याचे सांगण्यात आले. अखेर यासंदर्भात कामगार आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधून ठेकेदाराने बोनस देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच याबाबतचे पत्र सायंकाळी महापालिकेला पाठविण्यात आले आहे, असे अरविंद शिंदे यांनी सांगितले.

‘आज आम्ही आयुक्तांसोबत बैठक घेतली, त्याचप्रमाणे सहाय्यक कामगार आयुक्तांकडे पाठपुरावा केला. त्यांनी महापालिकेला पत्र पाठवून ठेकेदाराने बोनस देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे एक पगाराऐवढी रक्कम लगेच जमा करावी लागणार आहे, अन्यथा महापालिकेने ही रक्कम देऊन नंतर ठेकेदाराकडून ती वसूल करून घ्यावी. गेल्या १० वर्षापासून बोनस बंद होता, त्यामुळे आजचा निर्णय हा ऐतिहासिक विजय आहे.’

- सुनील शिंदे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर संघ,

‘सहाय्यक कामगार आयुक्तांचे महापालिकेला पत्र मिळाले आहे. महापालिकेच्या ठेकेदारांना बोनस प्रदान अधिनियमानुसार बोनस द्यावा लागेल असे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार ठेकेदारांकडून बोनस दिला जाईल. यावर महापालिकेचे लक्ष असेल.’

- डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका

कामगारांचा जल्लोष

महापालिकेतील बैठक झाल्यानंतर कामगार कार्यालयाचे पत्र मिळविण्यासाठी राष्ट्रीय मजदूर संघाची गडबड सुरु होती. आज हे पत्र आले नसते तर शनिवार व रविवारच्या सुट्टीमुळे हा निर्णय सोमवारपर्यंत लांबणीवर पडला असता. पाठपुरावा करून कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून हे पत्र सायंकाळी प्राप्त झाले. ठेकेदाराने बोनस देणे बंधनकारक आहे याची घोषणा होताच महापालिकेपुढे कंत्राटी कामगारांनी घोषणाबाजी करत, गुलाल उधळून जल्लोष केला.