पुणे - इंधनाचे वाढलेले भाव, (Fuel Rate) महागाईला (Inflation) चाप लावावा, पदोन्नतीतील आरक्षण, मागासवर्गीय अनुशेष भरून काढावा, झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करावे, दलितांवरील अत्याचार थांबवावेत, अशा विविध मागण्यांसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (RPI) (आठवले) वतीने मंगळवारी भव्य मोर्चा (Rally) काढण्यात आला.

पुणे स्टेशन येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून निघालेला मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. त्यानंतर ‘रिपाइं’ कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत महाविकास आघाडी सरकारचा, तसेच मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा निषेध केला. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या आदेशानुसार राज्यभर सरकारच्या विरोधात निषेध आंदोलन करण्यात आले. पुण्यात शहराध्यक्ष शैलेंद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी निवेदन स्वीकारले.

‘रिपाइं’चे प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव, माजी उपमहापौर सुनीता वाडेकर, पश्चिम युवक आघाडीचे अध्यक्ष परशुराम वाडेकर, अशोक कांबळे, अशोक शिरोळे, महिपाल वाघमारे, श्याम सदाफुले, बाबूराव घाडगे, ॲड. मंदार जोशी, मोहन जगताप, माजी नगरसेविका हिमाली कांबळे, बसवराज गायकवाड, संजय सोनवणे, नीलेश आल्हाट, जयदेव रंधवे, शशिकला वाघमारे, श्याम गायकवाड यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली.

चव्हाण म्हणाले, ‘‘पेट्रोलचे दर केंद्रातून कमी असले तरी राज्य सरकार जास्त कर आकारणी करीत आहे. त्यामुळे राज्यात महागाई वाढली असून, सामान्य नागरिक त्रस्त झाला आहे. त्याचप्रमाणे मशिदींवरील भोंगे उतरविण्याच्या राज ठाकरे यांच्या भूमिकेचा विरोध करतो. समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राज ठाकरे यांच्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अटकेची कारवाई करण्याचे धाडस दाखवावे. रेल्वेच्या जागी असणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन तेथेच व्हावे, प्रत्येक झोपडपट्टी धारकास पाचशे चौरस फूट जागेची सदनिका मिळावी. अनुसूचित जाती-जमातींमधील अनुशेष भरला जावा. भूमिहीनांना पाच एकर जमीन लवकरात लवकर द्याव्यात. महाविकास आघाडी सरकारने या मागण्यांची त्वरित पूर्तता करावी.’’

‘रिपाइं’च्या इतर मागण्या

- २०१९ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांना अधिकृत मान्यता मिळावी.

- भूमिहीनांना प्रत्येकी पाच एकर जमीन द्यावी

- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण मिळावे

- अजानवरील अघोषित बंदी हटवावी

- अनुसूचित जातीचा दाखला काढण्यासाठी १९५० पूर्वीचा पुराव्याची जाचक अट रद्द करावी.

- पेट्रोल, डिझेलवरील अधिभार कमी करावा.

- वाढीव वीजबिल व डिपॉझिट रद्द करावे.