पुणे - उत्तरप्रदेशातील नोयडापासून चीनच्या वूहान प्रांतापर्यंतचे परीक्षा केंद्र देणारी महाराष्ट्रातील वादग्रस्त आरोग्य भरती अखेर रद्द करण्यात आली आहे. उमेदवारांच्या आठ महिन्यांच्या आक्रोशानंतर मविआ सरकारने अस्थिर काळात हा निर्णय घेतला आहे.

छायाचित्र नसलेले प्रवेशपत्र, अस्तित्वात नसलेली परीक्षा केंद्रे, अल्पवयीन पर्यवेक्षक आणि फुटलेली प्रश्नपत्रिका यामुळे वादग्रस्त ठरलेली आरोग्य भरतीचे पोलिस तपासात धिंडवडेच निघाले. तरीही राज्य सरकारने मागील आठ महिने परीक्षेतील गैरव्यवहाराकडे दुर्लक्ष करत उमेदवारांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले होते. अखेरीस बुधवारी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अव्वर सचिव अर्चना वालझाडे यांनी यासंबंधीचे परिपत्रक जारी केले आहे. सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना यासंबंधीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

पुन्हा परीक्षा..

विभागांतर्गत गट क व ड ची २४ आणि ३१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेली पदभरती परीक्षा रद्द करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे, परीपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर नव्याने घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेसाठी जाहिरात देण्यात यावी. तसेच रद्द केलेल्या परीक्षेत अर्ज करणाऱ्या पात्र उमेदवारांना पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नव्याने अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना नियमित शुल्क भरावे लागणार आहे.

हे प्रश्न अनुत्तरीत

• वादग्रस्त कंपन्यांकडील डेटाच्या सुरक्षिततेचे काय होणार

• जिल्हा बदलला म्हणून अधिकचे प्रवेश शुल्काचे काय होणार

• नवीन परीक्षा पद्धत पारदर्शक असणार का

• वादग्रस्त कंपनीनेच लोहमार्ग पोलिस, ग्रामविकास विभाग आदींच्या परीक्षा घेतल्या, त्यांचे नक्की काय?

शेवटी सत्याचा विजय हा होतोच. आरोग्य भरती गट क आणि गट ड पूर्ण पणे रद्द. यामुळे भ्रष्टाचाराला नक्कीच आळा बसेल. जे विद्यार्थी घोळ करून लागणार होते त्यांना लगाम नक्कीच बसला असेल. उशिरा का होईना पण सरकारने योग्य निर्णय घेतला.

- विशाल आर्वीकर, उमेदवार.

‘सकाळ-साम’ची मोहिम

वादग्रस्त आरोग्य भरतीचे पहिले प्रवेशपत्र आल्यापासूनच सकाळ माध्यम समूहाने हा विषय लावून धरला. अकार्यक्षम कंपनी, जमिनीवरील वास्तव आणि परीक्षेतील अनागोंदी सकाळनेच समोर आणली. म्हणूनच सप्टेंबरमध्ये होणारी परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. अखेरीस ऑक्टोबरमध्ये ही परीक्षा पार पडली. मात्र त्यातील भ्रष्ट कारभाराने सर्वच विक्रम मोडले. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सकाळ आणि साम टीव्हीने मोहीमच हाती घेतली होती. पोलिसांच्या तपासातून काही विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली, मात्र भरतीसंदर्भात एकही पारदर्शक निर्णय झाला नाही.

व्यक्त व्हा?

आठ महिन्यांच्या आक्रोशानंतर राज्य सरकारने घाईघाईने हा निर्णय घेतला. यामुळे खरंच उमेदवारांना न्याय मिळाला आहे का? काय आहे तुमचे मत, नक्की कळवा. व्हॉट्सप मॅसेजच्या माध्यमातून.. ८४८४९७३६०२.