पुणे - रिझर्व्ह बॅंकेने नागरी सहकारी बॅंकांमधील सभासदांना 31 मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या नफ्यातून लाभांश न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाबाबत सहकारी बॅंका आणि सभासदांकडून तीव्र नाराजी व्यक्‍त करण्यात येत आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोरोनामुळे वाढलेली अनिश्‍चितता लक्षात घेता बॅंकांनी अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा द्यावा. तसेच, संभाव्य तोटा भरून काढण्यासाठी भांडवलाचे जतन करणे आवश्‍यक आहे. बॅंकांच्या ताळेबंदांना आणखी बळकटी देण्यासाठी नफ्यातून लाभांश न देण्याच्या आशयाचे परिपत्रक रिझर्व्ह बॅंकेकडून शुक्रवारी (ता. 4) जारी करण्यात आले आहे. 

राज्यात ऑनलाइन रोजगार महामेळाव्याचे आयोजन; 65 ते 70 हजार रिक्‍त जागा भरणार

रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पतधोरण जाहीर करताना काही बाबींवर भाष्य केले आहे. त्यामध्ये खासगी आणि सहकारी बॅंकांना त्यांच्या सभासदांना लाभांश वाटपास बंदी घालण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने नफ्यातील बॅंकांना लाभांश जाहीर करण्यासाठी नव्हे तर वाटपासाठी बंदी घातली होती. त्यामुळे बॅंकांनी लाभांशाची तरतूद नफ्यातून करण्याची शिफारस केली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बॅंकेला तोटा भरून काढण्यासाठी लाभांश न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये बॅंकांनी इक्विटी शेअर्सवर लाभांश देऊ नये असे नमूद केले आहे. सहकारी बॅंकांना अद्याप इक्विटी शेअर्स काढण्यासाठी परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे सहकारी बॅंकांच्या भागधारकांचा लाभांश मिळण्याचा हक्क काढून घेतला आहे. या निर्णयामुळे सहकारी बॅंकांचे भाग भांडवल वाढवण्यास अडचणी येणार आहेत. तसेच, भागधारक आणि बॅंका यांच्यामध्ये वादाचे प्रसंग उद्भवू शकतात, असे पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बॅंक्‍स असोसिएशनने म्हटले आहे.

पेपर पूर्ण सोडवून देखील शून्य गुण मिळालेच कसे 

रिझर्व्ह बॅंकेचा निर्णय अव्यवहार्य : विद्याधर अनास्कर 
रिझर्व्ह बॅंकेचा हा निर्णय नागरी सहकारी बॅंकेबाबत तर्कसंगत नाही. देशात एक हजार 541 नागरी सहकारी बॅंका असून, एकूण भागभांडवल 13 हजार कोटींच्या आसपास आहे. त्यावर दहा टक्‍के लाभांश गृहीत धरल्यास त्याची रक्‍कम एक हजार तीनशे कोटी होते. इतकी छोटी रक्‍कम देशाची अर्थव्यवस्था कशी भक्‍कम करू शकेल? व्यापारी बॅंकांच्या भांडवलांतील गुंतवणूक ही केवळ नफा कमावण्यासाठी असते. परंतु सहकारी बॅंकांमधील गुंतवणूक ही प्रामुख्याने कर्जाशी निगडीत असल्यामुळे तेथे नफा कमावण्याचा उद्देश नसतो. नवीन कायद्यामुळे सहकारी बॅंकांमधील भांडवली गुंतवणूक परत करण्यास बंदी आल्याने सभासदांची कुचंबणा होत आहे. ज्या सक्षम बॅंका आहेत त्यांना पूर्वीप्रमाणे लाभांश द्यायला परवानगी देणे अपेक्षित होते. यावर्षीच्या लाभांशाची तरतूद करून तो पुढील वर्षी देण्याची मुभा देणे आवश्‍यक होते. सहकारी बॅंकामधील भांडवली गुंतवणूक विक्री करता येत नाही. लाभांश मिळत नसेल तर भांडवल वृद्धी कशी होणार? सहकारी बॅंकांना या निर्णयातून वगळणे आवश्‍यक होते, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बॅंक्‍स असोसिएशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्‍त केली. 

ह्रदयद्रावक : मुलगा व वडील निघाले रस्त्याने, पण काळाने घातला घाव

रिझर्व्ह बॅंकेचा सहकारी बॅंकांवर रोष आहे हे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. अडचणीतील सहकारी बॅंकांबाबत रिझर्व्ह बॅंकेने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. ही बाब सहकार क्षेत्रावर अन्याय करणारी आहे. सहकारी बॅंकांवर नियंत्रण घेतल्यानंतर या क्षेत्रापुढील अडचणी सोडविण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने ठोस सकारात्मक निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे. 
- ऍड. सुभाष मोहिते, अध्यक्ष- पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बॅंक्‍स असोसिएशन

Edited By - Prashant Patil