पुणे : शेतकऱ्यांना जलद सेवा देण्यासाठी कृषी व्यवसाय व्यवस्थापनातील उच्चशिक्षित सहकार प्रशिक्षणार्थी नियुक्त करावेत, अशी सूचना ‘नाबार्ड’ने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना केली आहे. नाबार्डचे मुख्य महाव्यवस्थापक सुब्रत कुमार नंदा यांनी सर्व राज्य सहकारी बॅंका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांच्या अध्यक्षांना अलीकडेच एक पत्र पाठविले आहे. एमबीए किंवा समकक्ष पात्रता असलेले; परंतु संगणकातील निष्णात असे सहकार प्रशिक्षणार्थी (कोऑपरेटिव्ह इंटर्न) तुम्हाला नियुक्त करता येतील, असे या पत्रात नमुद करण्यात आले आहे.

“केंद्र शासनाने सहकाराची चळवळ बळकट करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. बळकटीकरणासाठी आधी जलद सेवा द्याव्या लागतील. त्याकरिता मनुष्यबळ लागेल. त्यामुळेच ‘नाबार्ड’ने सहकार प्रशिक्षणार्थी नियुक्तीला हिरवा कंदील दिला आहे,” असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. सहकाराची चळवळ तळागाळात नेणे, व्यावसायिक पदवीप्राप्त उमेदवारांना सहकाराचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळवून देणे, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांना संगणकीकरणात येणाऱ्या अडचणी सोडविणे, याशिवाय सोसायट्यांचे सेवा प्रकल्प व व्यवसायविषयक योजना तयार करणे तसेच आर्थिक कामकाजात येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यास मदत करणे अशी जबाबदारी सहकार प्रशिक्षणार्थींची असेल.

देशातील ३४ राज्य बॅंका व ३५१ जिल्हा बॅंका मिळून एकूण ३८५ प्रशिक्षणार्थी नियुक्त केले जातील. त्यांची वयोमर्यादा २१ ते ३० वर्षे या दरम्यान असेल. एका उमेदवाराची निवड केवळ एक वर्षासाठी असेल व एकूण तीन वर्षांसाठी ही योजना चालू राहील, असे ‘नाबार्ड’च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

ही योजना राबविण्यासाठी कोणताही आर्थिक भार बॅंकांवर टाकण्यात आलेला नाही. कारण, प्रत्येक प्रशिक्षणार्थींसाठी प्रतिमहा २५ हजार रुपयांचा मानधन खर्च केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या अखत्यारितील शिक्षण निधीतून मिळेल. ही संकल्पना राबविण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळावर सोपवली आहे, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

अधिकार बॅंकांना; मात्र नियमांचे पालन सक्तीचे

सहकार प्रशिक्षणार्थींची भरती करण्याचे अधिकार केंद्र शासनाने संबंधित बॅंकांना दिले आहेत. परंतु भरतीमधील गैरप्रकार व गुणवत्ताहीन उमेदवारांची निवड टाळण्यासाठी काही नियम ठरवले जातील. या नियमांचे पालन केले तरच नियुक्तीला मान्यता असेल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.