पुणे - शेतीमालाच्या थेट विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने आता गृहरचना संस्थांना त्यांच्या आवारात शंभर चौरस फूट क्षेत्राचे विक्री दालन उभे करण्यास परवानगी दिली आहे. यासंदर्भात सहकार पणन विभागाने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती जिल्हा निबंधक आनंद कटके यांनी दिली. या निर्णयानुसार पुणे, पिंपरी- चिंचवड या शहरांत ५० ‘कॉप शॉप’ उभे केले जातील, असेही त्यांनी नमूद केले. 

शेतीमालाच्या थेट विक्रीला प्रोत्साहन देण्याकरिता पणन विभागामार्फत सातत्याने वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जात आहेत. यापूर्वी गृहनिर्माण संस्थांतून शेतीमालाची थेट विक्री करण्यास परवानगी दिली होती. काही संस्थात शेतकरी गटांमार्फत विक्री केली जात होती. परंतु त्यात सातत्य राहत नसल्याने अडचणी येत होत्या. काही वेळा जागेचा प्रश्‍न निर्माण होत होता. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी शंभर चौरस फुटांचे ‘कॉप शॉप’ उभे करून त्या माध्यमातून गृहनिर्माण संस्थांच्या आवारात थेट शेतीमाल विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकरी गट, महिला बचत गट, शेतकरी कंपन्या, खरेदी विक्री संघ, विकास सोसायटी यांना हे ‘कॉप शॉप’ चालविता येणार आहे. यासाठी संबंधित गृहनिर्माण संस्था आणि शेतीमाल विक्री करणारी संस्था यांच्यात करार करावा लागणार आहे. तसेच मोबाईल शॉपदेखील संबंधित संस्था चालवू शकणार आहे. 

‘‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी विकास मंडळाच्या मदतीने प्रत्येक क्षेत्रात वैशिष्ट्यपूर्ण शेतीमालाच्या उत्पादनाचा (उदा. इंद्रायणी तांदूळ) ‘ब्रॅंड’ तयार केले जाणार आहे. योजनेच्या माध्यमातून शहरातील नागरिक हा सहकाराशी जोडण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना हक्काची बाजारपेठ आणि ग्राहकांना रास्त भावांत शेतीमाल उपलब्ध होईल. पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड शहरांत पहिल्या टप्प्यात शॉप सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे.’’ 
- आनंद कटके जिल्हा उपनिबंधक 

योजनेचे उद्देश 
 शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास रास्त भाव मिळवून देणे 
 शेतकरी ते ग्राहक यांच्यातील मध्यस्थांची संख्या कमी करणे 
 शेतीमालाच्या मूल्यवर्धनासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे 
 शेतकऱ्यांना उद्योगक्षम बनविणे 
 गृहनिर्माण संस्थांतील नागरीकांना रास्त भावांत ताजा भाजीपाला व डेअरी उत्पादनांचा पुरवठा करणे 

योजनेची कार्यपद्धती 
 शॉप संस्थेच्या आवारात सुरू करता येणार  
 शॉप उभारणीचा खर्च संस्थेने स्वतः करावयाचा आहे. 
 संस्थेतील सदस्यांच्या मागणीनुसार शेतीमाल आणि डेअरी उत्पादने उपलब्ध केली जाणार 
 शॉप चालविण्यासाठीचा करार करावा लागणार