पुणे : कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या वारसांना जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाने सुरु केली आहे. या निर्णयानुसार कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या नातेवाइकांना आर्थिक मदतीपोटी ९६ कोटी चार लाख ५० हजार रुपयांचे वाटप केले जाणार आहे.

या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी वारसदारांना थेट राज्य सरकारकडे आॅनलाइन अर्ज करावा लागणार आहे. सध्या हा अर्ज करण्यासाठीची आवश्‍यक संगणक प्रणाली विकसित करण्यात येत असल्याचे सोमवारी (ता.१३) जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सांगण्यात आले.

पुणे जिल्ह्यात कोरोना संसर्ग सुरु झाल्यापासून रविवारपर्यंत (१२ डिसेंबर) एकूण १९ हजार २०९ जणांचा कोरोनाने मृत्यू झाला आहे. कोरोनाने मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या वारसांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत करण्याबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. या आदेशानुसार राज्य सरकारने पात्र व्यक्तींना हा लाभ देण्यासाठी आॅनलाइन अर्ज मागविण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्राप्त अर्जांच्या छाननीनंतर थेट अर्ज केलेल्या वारसांच्या बॅक खात्यावर आर्थिक मदतीची ही रक्कम जमा केली जाणार आहे.

राज्यातील पहिला कोरोना रुग्ण पुणे शहरात ९ मार्च २०२० ला सापडला होता. त्यानंतर ३१ मार्च २०२० रोजी कोरोनामुळे पुणे शहरातील पहिला मृत्यू झाला होता. तेव्हापासून आजअखेरपर्यंतच्या सुमारे २१ महिन्यांच्या कालावधीत जिल्ह्यातील एकूण कोरोना मृत्यूचा आकडा हा १९ हजार २०९ वर गेला आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हा मदत व पुनर्वसन विभागाच्यावतीने या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

क्षेत्रनिहाय मृत्यू आणि अनुदानाची रक्कम

(क्षेत्र, एकूण मृत्यू आणि अनुदानाची रक्कम या क्रमाने)

पुणे शहर, ९ हजार १०८ मृत्यू, ४५ कोटी ५४ लाख रुपये

पिंपरी चिंचवड, ३ हजार ८१६, १९ कोटी ०८ लाख रुपये

जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्र, ४ हजार ७१४, २३ कोटी ५७ लाख रुपये

नगरपालिका क्षेत्र, १ हजार १९५, ५ कोटी ९७ लाख ५० हजार रुपये

कॅंटोन्मेंट बोर्ड, ३७६ मृत्यू, १ कोटी ८८ लाख रुपये

आवश्‍यक कागदपत्रे

अर्ज करणाऱ्या वारसदाराचे आधार कार्ड

अर्जदाराचा बॅक खात्याचा तपशील

मृत्यू झालेल्या रुग्णाचे मृत्युपत्र

जवळच्या अन्य नातेवाईकांचे ना हरकत स्वयं घोषणापत्र

जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या नातेवाइकांच्या घरी जाऊन आर्थिक मदतीबाबतचे आॅनलाइन अर्ज भरण्याचा आदेश सर्व ग्रामपंचायतींना दिला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती या आपले सरकार किंवा नागरी सुविधा केंद्रांमधून हे अर्ज भरतील. या अर्जासाठी ग्राम निधीतून प्रती अर्ज ३० रुपयांचे शुल्क दिले जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना घरबसल्या हे अनुदान मिळू शकणार आहे.

आयुष प्रसाद,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिल्हा परिषद, पुणे.