पुणे - मुळा-मुठा नदी सुधारणा करण्यासाठी जपान येथील जायका कंपनीच्या अर्थसहाय्याने प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे, यास सहा वर्ष विलंब झाल्याने त्याचा खर्च १५११ कोटी वर गेला असल्याने या वाढीव खर्चास आज (मंगळवारी) मुख्यसभेने मान्यता दिली. तसेच ‘७२ ब’ कलमानुसार पुढील अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यासही मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाची निविदा ऑफलाईन ऐवजी ऑनलाईन राबवावी ही विरोधकांनी दिलेली उपसुचना भाजपने बहुमताच्या जोरावर फेटाळली.

शहरात निर्माण होणाऱ्या मैलापाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी यंत्रणा उभी करणे आवश्‍यक आहे त्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने २०४७ साला पर्यतची शहराची गरज लक्षात घेउन आणखी ११ मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राची गरज असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार नदी सुधारणा प्रकल्प करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जायका या कंपनीकडुन ८४१ कोटी ७२ लाख रुपयांचे कर्ज मिळणार आहे. २०१५ मध्ये या प्रकल्पाची किंमत सुमारे १ हजार कोटी रुपये होती. हा प्रकल्प २०२१ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षीत होते. मात्र, गेल्या सहा वर्षापासून तो कागदावरच आहे. या प्रकल्पात ११ ठिकाणी मैला शुद्धीकरण केंद्र बांधण्यासह २४ ठिकाणी सार्वजनिक शौचालये, सेंट्रल स्काडा सिस्टीम विकसित करणे, जीआयएसएस प्रणाली, लोक जागृती अभियान, भुसंपादन, प्रकल्प व्यवस्थापन याचाही समावेश आहे गेल्या. सहा वर्षात सेवाकर, भाव वाढ झाल्याने या प्रकल्पाचा खर्च ९९० कोटी २६ लाखांवरून १५११ कोटी वर गेला आहे. त्यामध्ये सुमारे ३०० कोटी रुपये देखभाल दुरूस्तीसाठीचे आहेत.

महापालिकेने १५११ कोटी रकमेची मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राची निविदा ऑफलाईन प्रक्रिया राबविली असून, यामध्ये सुमारे ७०० कोटीचा खर्च पालिकेला करावा लागणार आहे. महापालिकेचा वाटा वाढल्याने पुढील अर्थसंकल्पांमध्ये याची तरतूद करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी ७२ ब कलमानसुार पुढील अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता.

हा प्रस्ताव येताच या कामाची निविदा प्रक्रिया ऑफलाईन ऐवजी ऑनलाईन करावी अशी मागणी शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी केली. तसेच निविदेच्या एकूण किमंतीच्या वरील रक्कम जायका किंवा केद्रसरकारने द्यावी अशी उपसूचना शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार, विरोधीपक्षनेत्या दीपाली धुमाळ, कॉग्रेसचे गटनेते आबा बागूल यांनी दिली होती. या उपसुचनेला भाजपने विरोध केला. यावेळी झालेल्या मतदानात ७० विरुद्ध ३५ मतांनी भाजपने ही उपसूचना फेटाळून लावली. व मुळ प्रस्तावाला मान्यता दिली. ऑफलाइन निविदा प्रक्रिया राबविल्याने ठराविक ठेकेदारांनाच काम मिळणार आहे अशी टीका विरोधकांनी केली.