भ्रष्टाचाराच्या २०२५ मध्ये
७० हजारांच्या वर तक्रारी

बँका, रेल्वेविरुद्ध सर्वाधिक फिर्यादी : पाच हजारांवर प्रकरणे प्रलंबित

नवी दिल्ली, २ सप्टेंबर (पीटीआय) : सरकारी यंत्रणांविरोधात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींचा ओघ कायम असून, २०२५ मध्ये विविध सरकारी विभागांविरोधात तब्बल ७० हजार ५८४ तक्रारी प्राप्त झाल्या. यामध्ये बँका आणि रेल्वे यांच्याविरोधातील तक्रारींची संख्या सर्वाधिक आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) वार्षिक अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे.

आयोगाचे क्षेत्रीय स्तरावरील प्रतिनिधी मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांकडे (सीव्हीओ) प्राप्त झालेल्या ७०,५८४ तक्रारींपैकी ६४ हजार ९०५ तक्रारींचा ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत निपटारा करण्यात आला. मात्र, पाच हजार ६७९ तक्रारी वर्षअखेरीस प्रक्रियेत होत्या. त्यापैकी दोन हजार दोन तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या. ‘सीव्हीसी’च्या वार्षिक अहवालानुसार मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांनी तक्रारींची चौकशी तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. तक्रारींचा जलदगतीने निपटारा व्हावा यासाठी आयोगाकडून ‘सीव्हीओं’कडे प्रलंबित तक्रारींचा वेळोवेळी आढावा घेतला जातो.

बँकांविरुद्ध सर्वाधिक तक्रारी

बँकांशी संबंधित विभागांच्या ‘सीव्हीओं’कडे सर्वाधिक नऊ हजार ९३३ तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यापैकी नऊ हजार ५२० तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला, तर ४१३ तक्रारी प्रलंबित होत्या. यापैकी ५२ तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या. रेल्वेशी संबंधित नऊ हजार ३८१ तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यापैकी आठ हजार ७५४ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला, तर ६२७ तक्रारी प्रलंबित होत्या. यापैकी १० तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या. गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार विभागाशी संबंधित सहा हजार ५३१ तक्रारी, तर दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकारचा अपवाद वगळता स्थानिक स्वराज्य संस्थांविरोधात चार हजार ८३४ तक्रारी प्राप्त झाल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिल्ली जल मंडळ, दिल्ली राज्य औद्योगिक व पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ, दिल्ली ट्रान्स्को, दिल्ली परिवहन महामंडळ, दिल्ली नागरी आश्रय सुधार मंडळ, दिल्ली पर्यटन व परिवहन विकास महामंडळ, दिल्ली महानगरपालिका आणि नवी दिल्ली महानगरपालिका यांचा समावेश आहे.

कोळसा क्षेत्र, अर्थ, दिल्ली सरकारविरुद्धही तक्रारी

२०२५ मध्ये कोळसा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांशी संबंधित ४,११८ तक्रारी, वित्त विभागाशी संबंधित ३,१०७, दिल्ली सरकारविरोधात २,८०४, तर पेट्रोलियम मंत्रालयाशी संबंधित २,७२२ तक्रारी प्राप्त झाल्या.दिल्ली पोलिसांविरोधात २,६३३ तक्रारी, रस्ते वाहतूक व महामार्ग विभागाशी संबंधित २,१३९, तर दिल्ली पोलिसांना वगळून केंद्रीय गृह मंत्रालयाशी संबंधित २,०३६ तक्रारी प्राप्त झाल्या.मानव संसाधन विकास विभागाशी संबंधित २,०३० तक्रारी, कामगार मंत्रालयाविरोधात १,८९४, विमा कंपन्यांविरोधात १,५३६, तर दूरसंचार क्षेत्राशी संबंधित १,४६९ तक्रारी नोंदविल्या.संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित १,४१० तक्रारी, ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाविरोधात १,१२३, पोलाद मंत्रालयाशी संबंधित १,०२३, तर टपाल विभागाविरोधात १,००३ तक्रारी प्राप्त झाल्या. २०२५ मध्ये केंद्रीय दक्षता आयोगाकडून ‘आवश्यक कारवाई’साठी ‘सीव्हीओं’कडे पाठविण्यात आलेल्या तक्रारींची संख्या १८,६५१ होती.