पुणे : मागासवर्गीय मुलांच्या शासकीय वसतिगृहांसाठी समाजकल्याण विभागाने केलेली सीसीटीव्ही आणि त्या संबंधित उपकरणांची खरेदी वादाच्या भोवऱ्यात आली आहे. टीव्हीचे मॉडेल क्रमांक आणि स्पेसिफिकेशनच्या दराची तपासणी ऑनलाइन आणि जेईएम पोर्टलवर (गर्व्हेमेन्ट ई मार्केट) केल्यानंतर चढ्यादराने खरेदी झाल्याचे त्यातून समोर आले आहे.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे वसतीगृह व निवासी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी व इतर सोईसुविधांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नावीन्यपूर्ण योजनेतंर्गत तीन टक्के निधी समाजकल्याण विभागाला उपलब्ध करून दिला होता. त्या निधीतून १६ सीसीटीव्ही कॅमेरे संच खरेदी करण्यात आले आहेत. ही खरेदी सर्व नियम धाब्यावर बसवून चढ्यादराने केल्याचे समोर आले आहे. खरेदी केलेल्या उपकरणांसारख्या वस्तूंची बाजारातील किंमत विचारात घेतली तर जवळपास ५० ते ५५ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार यात असल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या समोर आले आहे. त्याबाबतची सर्व कागदपत्रे ‘सकाळ’कडे उपलब्ध झाली आहेत.

सातारा येथील एका ठेकेदार कंपनीकडून ही खरेदी करण्यात आली आहे. ती करताना अटी-नियमांना मुरड घालत ठेकेदार कंपनीचे हित जपण्यावर अधिक भर दिल्याचे दिसून आले आहे. तसेच, नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या इतर वस्तूंच्या खरेदीतही मोठा गैरव्यवहार असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सीसीटीव्ही खरेदीच्या गैरव्यवहाराबाबत समाज कल्याण आयुक्तांनी विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील इतर कोणकोणत्या जिल्हात वरील ठेकेदाराकडून खरेदी झालेली आहे, याचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे. नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत चढ्यादराने वस्तू खरेदी करून समाज कल्याण अधिकारी निधीचा गैरवापर करीत आहेत, याची चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी होत आहे.

ही घ्या उदाहरणे

• करारनाम्यानुसार ठेकेदार कंपनीने एप्रिलपूर्वी काम करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात ठेकेदार कंपनीने जुलैमध्ये पुरवठा केला. तसेच, करारनाम्यातील अट क्रमांक २ मध्ये सॅमसंग कंपनीच्या डिस्प्लेचे लेटेस्ट मॉडेल पुरविणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात २०१९ चे मॉडेल पुरविले आहे. ज्याची जीईएम पोर्टलवरील किंमत ५३ हजार ८०० आणि ऑनलाइन पोर्टलवर ५० हजार ९९० इतकी आहे. तो एक लाख ४३ हजार ९३० रुपयांना खरेदी करण्यात आला. असे १२ नग खरेदी केले.

• सीसीटीव्ही सिस्टिमसाठी व्हिडिओ रेकॉर्डर जीईएम पोर्टलवर २४ हजार ९०१ रुपये आणि ऑनलाइन पोर्टलवर ६ हजार ५०० रुपयांना उपलब्ध आहेत. परंतु, प्रतिनग ३९ हजार १२५ रुपयांनी १२ नग खरेदी केले.

• नेटवर्किंगसाठीचे सर्व्हेअर रॅक सेमस्पेसिफिकेशनच्या जीईएम पोर्टलवर तीन हजार तर ऑनलाइन पोर्टलवर २५०० रुपयांना असताना प्रतिनग १४ हजार ८२० रुपयांना या दराने १२ खरेदी करण्यात आले. अशा प्रकारे नऊ वस्तूंची खरेदी ही जवळपास बाजारातील दरांच्या किमतीच्या जवळपास दुप्पट दराने खरेदी केल्या आहेत.

खरेदीमध्ये काही गैरप्रकार झाला असेल तर त्याची चौकशी करण्यात येईल. नावीन्यपूर्ण योजनेतंर्गत खरेदी ही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून केली जाते.

- प्रशांत नरनवरे, आयुक्त, समाजकल्याण विभाग