पुणे - राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला आणि पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) रिंगरोड पुढील अडचणी वाढल्या आहेत. या रस्त्याच्या कामासाठी ४० ते ४५ टक्के वाढीव दराने कंपन्यांनी निविदा भरल्या आहेत. त्यामुळे महामंडळ काय भूमिका घेणार, फेरनिविदा काढणार की वाढीव दराने आलेल्या निविदा मान्य करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

‘एमएसआरडीसी’कडून पूर्व व पश्‍चिम अशा दोन टप्प्यात रिंगरोडचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या रस्त्याची एकूण लांबी १२७ किलोमीटर असून रुंदी सुमारे ११० मीटर इतकी असणार आहे. रिंगरोडच्या कामाचे नऊ टप्पे करून काम देण्यासाठी तसेच ठेकेदार कंपनी नेमण्यासाठी महामंडळाकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. निविदा भरण्याची अंतिम मुदत १६ एप्रिलपर्यंत होती. ही मुदत नुकतीच संपुष्टात आली आहे. या मुदतीत १२ कंपन्यांनी निविदा भरल्या होत्या.

दोन दिवसांपूर्वी मुंबई येथे महामंडळाकडून दाखल निविदा उघडण्यात आल्या. त्यामध्ये मेघा इंजिनिअरिंग आणि नवयुग इंजिनिअरिंग या दोन कंपन्यांनी नऊ पॅकेजपैकी प्रत्येकी तीन असे सहा पॅकेजमध्ये सर्वांत कमी रकमेच्या निविदा भरल्या म्हणून त्या पात्र ठरल्या आहेत. तर उर्वरित तीन पॅकेजमध्ये पीएमसी इन्फ्रा, रोडवे सोल्यूशन इंडिया इन्फ्रा आणि जीआर इन्फ्रा या कंपन्या प्रत्येकी एक पॅकेजमध्ये सर्वांत कमी किमतीच्या निविदा भरल्या म्हणून पात्र ठरल्या आहेत, असे महामंडळाकडून सांगण्यात आले.

निविदा उघडल्यानंतर आणि त्यांची छाननी केल्यानंतर महामंडळाकडून या रिंगरोडसाठी तयार करण्यात आलेल्या पूर्वगणनपत्रकापेक्षा (इस्टिमेट) ४० ते ४५ टक्के वाढीव दराने निविदा आल्या आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च जवळपास दीडपटीने वाढत आहे. परिणामी फेरनिविदा प्रक्रिया राबवावी की वाढीव दराने आलेल्या या निविदा मान्य कराव्यात, असा प्रश्‍न महामंडळापुढे उभा राहिला आहे, असे महामंडळातील अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

रिंगरोडचा खर्च २२ हजार कोटींवर

‘पीएमआरडीए’ने पूर्व आणि पश्‍चिम असे दोन टप्पे केले आहेत. या दोन टप्प्यांच्या कामासाठी नऊ भाग करून या निविदा मागविल्या होत्या. तर या रस्त्याच्या कामासाठी सुमारे १६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला होता. निविदा उघडल्यानंतर त्या ४० ते ४५ टक्के वाढीव दराने आल्यामुळे रिंगरोडचा खर्च सुमारे सहा ते सात हजार कोटी रुपयांनी वाढून २२ ते २३ हजार कोटी रुपयांवर जात आहे. वाढीव दराने आलेल्या निविदा मान्य केल्या, तर त्यातून वाद निर्माण होण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

निवडणूक रोखे गैरव्यवहारातील दोन कंपन्या

१) ज्या कंपन्या निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरल्या आहेत. त्यामध्ये सध्या देशभरात गाजत असलेल्या कथित निवडणूक रोखे घोटाळ्यात नावे पुढे आलेल्या मेघा इंजिनिअरिंग ॲण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आणि नवयुग इंजिनिअरिंग कंपनी यांचाही समावेश आहे.

२) त्यापैकी एका कंपनीची केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी सुरू आहे. त्या कंपनीची निविदा ही काही अटी-शर्तींवर उघडण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. ३) उर्वरित तीन पॅकेजमधील एक कंपनी ‘एमएसआरडीसी’च्या एका कामात काळ्या यादीत असलेली कंपनी असल्याची देखील चर्चा आहे.