पुणे - ‘बीआरटी’ मार्गावरचे बसथांबे, बॅरिकेड्‌सचे लोखंड पळविले जाते. ‘पीएमपी’च्या बसमधील डिझेलही चोरीला जाते. ‘ओपन जिम’ जागेवर आहेत का, हेही कोणाला ठाऊक नाही; तरीही काही नगरसेवकांना रस्त्यांवर फर्निचर बसवायचेय! या ‘स्ट्रीट फर्निचर’चा खर्च पावणेतीन कोटींपर्यंत जाईल. त्याची हमी ना नगरसेवक घेत आहेत, ना अधिकारी. तरीही प्रभागांत फर्निचर बसविणार असल्याचे प्रस्ताव मंजूर झालेत.  

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

प्रभागांमधील रस्ते, पदपथांची दोन-तीन वर्षांनी नव्याने बांधणी करण्याला नगरसेवक- अधिकाऱ्यांचे प्राधान्य असते. रस्त्यावरच्या फर्निचरवरचा खर्च वाया जाण्याची भीती आहे, तरीही ‘स्ट्रीट फर्निचर’ योजनेला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली आहे. या योजनेची गरज आहे का, या प्रश्‍नावर मात्र रस्त्यांवर लोखंडी बाकडे बसविण्याची जुनी योजना सांगून पथ विभागाचे अधिकारी मोकळे झाले आहेत. 

शहरातील जुन्या रस्त्यांच्या डागडुजींसह नव्या सिमेंट आणि काँक्रिटीकरणासाठी वर्षाकाठी साडेचारशे ते पावणेपाचशे कोटी रुपये खर्च होतात. इतक्‍या प्रमाणात रस्त्यांची बांधणी करूनही काही रस्ते पुन्हा दोन-अडीच वर्षांनी खोदले जात असल्याचे चित्र आहे. अशा कामांना नवा पैसाही वर्गीकरणातून देणार नसल्याची भूमिका सत्ताधाऱ्यांची असूनही गेल्याच महिन्यात ‘स्ट्रीट फर्निचर’ अंतर्गत ११ प्रभागांमध्ये कामे सुरू झाली आहेत. 

निधी संपविण्यासाठी योजना
आर्थिक वर्ष संपण्यास जेमतेम दीड-पावणेदोन महिन्यांचा कालावधी राहिला आहे, त्यामुळे चालू वर्षात निधी संपविण्याच्या उद्देशानेच ‘स्ट्रीट फर्निचर’ या नावाची योजना आखण्यात आल्याचे काही नगरसेवकच सांगत आहेत. रस्त्यांवर फर्निचर बसविले जात नाही, ते केवळ जाहीर करण्याइतपत मर्यादित राहाते, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पुणेकरांना कितपत फायदा होणार, हा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 

पदपथावर विविध सोईसुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न आहे, त्यासाठी प्रस्ताव मंजूर केले असून, त्यानुसार कामे होतील. मात्र, नव्या सुविधांच्या देखभालीला प्राधान्य असेल.
- व्ही. जी. कुलकर्णी,  पथ विभागप्रमुख, महापालिका

पुण्यातील रस्त्यांची लांबी - १८०० कि.मी.
डांबरी रस्ते  - १३०० कि.मी.
सिमेंटचे  रस्ते - ५०० कि.मी.