खेड-शिवापूर : मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात महसूल विभागाकडून बुधवारी रांजे (ता.भोर) येथे रींगरोडची मोजणी करण्यात आली. तर शेतकऱ्यांनी मोजणीच्या नोटीसांना हरकती घेतल्या असतानाही शासनाने हुकूमशाही पद्धतीने जमीन मोजणीची कार्यवाही सुरू केली आहे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा (एमएसआरडीसी) प्रकल्प असलेला रिंगरोड भोर तालुक्यातील केळवडे, कांजळे, रांजे आदी गावातून जात आहे. हा रिंगरोड गावच्या ज्या सुपीक जमिनी आहेत. त्या भागातून जात आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना भूमिहीन व्हावे लागणार आहे. त्यामुळे या रिंगरोडला सुरुवातीपासूनच या भागातील शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. यापूर्वीही रिंगरोडला विरोध करून मोजणीसाठी आलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना ग्रामस्थांनी परतवून लावले होते.

मात्र बुधवारी पोलिस बंदोबस्तात येऊन महसूल विभागाने रांजे गावात रिंगरोडसाठीच्या जमिनीची मोजणी केली. या मोजणीला ग्रामस्थांनी विरोध केला असून शासन हुकूमशाही पद्धतीने जमिनीची मोजणी करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. "आमच्या सुपीक जमिनी कवडीमोल किंमतीत जाऊन आम्ही भूमिहीन होणार आहोत. त्यामुळे आमचा या रिंगरोडला विरोध आहे. जमीन मोजणीला आम्ही हरकती घेऊनही शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता शासनाने आज हुकूमशाही पद्धतीने रिंगरोडसाठी जमिनीची मोजणी सुरू केली आहे," अशी प्रतिक्रिया ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.

भोरचे प्रांताधिकारी राजेंद्र जाधव म्हणाले, "शेतकऱ्यांनी रिंगरोडला घेतलेल्या हरकतीवर त्यांच्याशी अनेकदा चर्चा केली आहे. मात्र रिंगरोड सुपीक जमिनीतून न नेता तो डोंगराच्या बाजूने नेण्यात यावा. ही त्यांची मुख्य मागणी आहे. मात्र रिंगरोडची हद्द निश्चित झाली असून ती आता बदलता येणार नाही." महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता संदीप पाटील म्हणाले, "मोजणीला हरकत घेता येत नाही. अगोदर शेतकऱ्यांनी रिंगरोडला घेतलेल्या हरकतींना आम्ही उत्तरे दिली आहेत. शेतकरी त्यांच्या जमिनीच्या होणाऱ्या मूल्यांकनावर हरकती घेऊ शकतात. तांत्रिक गोष्टींमुळे रिंगरोड डोंगरातून नागमोडी वळणाने नेणे शक्य नाही."