पुणे : विधानसभा निवडणुकांवेळी प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना त्यात संपत्ती आणि दाखल गुन्ह्याबाबत माहिती लपवल्याप्रकरणी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्याविरोधात दाखल तक्रारीची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी जे. एस. केळकर यांनी हा आदेश दिला.

- पुणे विभागाला पूर्णवेळ उपसंचालक द्या; कुणी केली मागणी?​

चंद्रकांत पाटील हे कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. याबाबत निवडणुकांपूर्वी त्यांनी संपत्ती आणि स्वतःवर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात काही माहिती लपवण्याचा आरोप करीत कोथरूड येथील व्यवसायिक डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. पाटील यांनी जाणूनबुजून ते मालक असलेल्या दोन कंपन्यांची माहिती लपवली आहे. तसेच त्यांनी २०१६ ते २०१९ दरम्यान उत्पन्नाच्या स्रोतबाबत खोटी माहिती दिली.  

- 'हिटमॅन' रोहित शर्मासह पाच खेळाडूंना 'खेलरत्न' जाहीर; पाहा संपूर्ण यादी!​

२०१२ साली कोल्हापूरमधील राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यात दोषारोपपत्र सादर झालेले असताना ते अद्याप सादर झालेले नाही, अशी माहिती प्रतिज्ञापत्रात दिली असल्याची तक्रार डॉ. हरिदास यांनी न्यायालयात केली आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात खटला चालून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारीद्वारे करण्यात आली आहे.

तक्रारीची दखल घेत पोलिसांनी याबाबत चौकशी करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. चौकशी झाल्यानंतर १६ सप्टेंबरपर्यंत त्याबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे आदेशात नमूद केले आहे.

माझ्या विरोधातील तक्रार संपूर्णतः राजकीय सूडबुद्धीने आणि तथ्यहीन : चंद्रकांत पाटील
'ही तक्रार संपूर्णतः राजकीय सूडबुद्धीने केलेली आहे. त्यामुळे ती तथ्यहीन आहे. अशा पद्धतीची तक्रार करण्यास निवडणूक अर्ज भरताना वाव असतो. अर्ज भरताना छाननी प्रक्रियेच्या वेळी आक्षेप नोंदवण्याचा अधिकार असतो. ते सर्व आक्षेप निवडणूक अधिकाऱ्याने फेटाळल्यानंतरच उमेदवारी अर्ज ग्राह्य धरला जातो. निवडणूक अर्ज भरताना मी सर्व आवश्यक माहिती दिलेली आहे. तरीही कोणाला आक्षेप असल्यास ते उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल करू शकतात.'

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)