पुणे : बांधकाम व्यावसायिक दीपक कुलकर्णी (डीएसके) यांचा 'डीएसके ड्रीम सिटी' प्रकल्प विकसित करण्यासाठी अबुधाबी येथील एका बांधकाम व्यावसायिक कंपनीने दाखल केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे. न्यायालयाची परवानगी असेल तर रखडलेले बांधकाम पूर्ण करण्याची तयारी संबंधित कंपनीने ऑक्‍टोबरमध्ये दर्शवली होती. मात्र सुनावणीच्या या टप्प्यावर संबंधित अर्जाचा विचार करता येणार नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने अर्ज फेटाळला.

अबुधाबी येथील 'एएफसीओ इन्व्हेस्टमेंट अँड मॅनेजमेंट' या कंपनीने ऍड. चंद्रकांत बिडकर यांच्यामार्फत या बाबत अर्ज केला होता. विशेष न्यायाधीश जयंत राजे यांनी तो फेटाळला. प्रस्ताव मान्य केल्यास विकसनासाठी आगाऊ रक्कम देण्यास कंपनी तयार झाली होती. त्यांचा हा प्रस्ताव डीएसके यांनी स्वीकारत मूळ आराखड्याप्रमाणे बांधकाम (डीपीआर) करावे, सर्व सामान्यांना परवडेल अशी घरे बांधावी आणि म्हाडाने प्रकल्प विकसित करावा असे तीन पर्याय दिले होते. त्यातील पहिल्या दोन पर्याय कंपनीने स्वीकारण्याची इच्छा डीएसके यांनी व्यक्त केली होती. मात्र कंपनीचा प्रस्तावच न्यायालयाने फेटाळल्याने प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या शक्‍यता तूर्तास मावळल्या आहेत.

न्यायालयाचा वेळ वाया घालविण्यात येतोय 
विशेष सरकारी वकिलांनी या अर्जाला विरोध केला होता. संबंधित दावा तडजोडीचा नाही. अशा प्रकारे अर्ज दाखल करून न्यायालयाचा वेळ वाया घालविण्यात येतो आहे. त्यामुळे हा अर्ज फेटाळण्यात यावा, असा युक्तिवाद सरकारपक्षातर्फे करण्यात आला होता.

अनेकांना या मालमत्तेमध्ये रस 
या प्रकरणात सरकारकडून डीएसकेंची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून त्याला हरकत घेणारे अनेक अर्ज कोर्टात दाखल करण्यात आले आहेत. यावरून अनेकांना या मालमत्तेमध्ये रस असल्याचे दिसून येते. मात्र मालमत्तेच्या जप्तीला हरकत घेणारे त्याला आधार असलेले पुरावे मात्र अद्यापपर्यंत कोणीही दाखल केले नाही. मालमत्ता जप्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर वसुलीबाबतच्या सूचनांचा आदेश दिला जाईल. संबंधित दाखल अर्जाचा सुनावणीच्या सध्याच्या टप्प्यावर विचार करता येणार नाही, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.