पुणे - देश व राज्यभर  कोरोना विषाणूच्या साथीचे मोठे आव्हान उभे राहिलेले आहे. संसर्ग टाळण्यासाठीच्या उपाययोजना अमलात आणल्या जात आहेत. रिअल इस्टेट (बांधकाम क्षेत्र) राष्ट्रीय देशांतर्गत उत्पादनात १० टक्के योगदान देते आणि ते देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वांत मोठे रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र आहे. कॉनफेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया ही भारतातील खासगी रिअल इस्टेट विकासकांसाठी शिखर संस्था असून ती २१ राज्ये आणि २२० शहर चॅप्टर्सद्वारे २५ हजारांपेक्षा अधिक बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रतिनिधित्व करते.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शासनाच्या निर्देशानुसार कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचा भाग म्हणून अनेक प्रकल्पांचे बांधकाम थांबविणली आहेत. याचा परिणाम म्हणून मजुरांचे होणारे स्थलांतर, त्यांच्या उदरनिवार्हासाठी किंवा दररोजच्या दोन वेळच्या जेवणाची काळजी घेत, क्रेडाईने शासन निर्णयाआधीच जनता कर्फ्यूच्या दिवसापासूनच बांधकाम साईटवरील सर्व मजुरांना कोरडा शिधा व आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सुरूवात केली आहे.

याबाबत क्रेडाई नॅशनलचे अध्यक्ष सतीश मगर म्हणाले की, बांधकाम कामगारांनी शहर, प्रकल्प सोडून जाऊ नये यासाठी आम्ही त्यांना कोरडा शिधा देतोच आहोत तर अधिकची सोय म्हणून शासनाच्या कामगार विभागाच्या मदतीने माध्यान्ह्य भोजन देता येईल का याची चाचपणी केली जाते आहे. तसेच कामगारांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत ते राहत असलेल्या घर व कॅम्प्सचे निर्जंतुकीकरण करणे, त्यांना तातडीने औषधी उपलब्ध करून देणे अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

 पुणे क्रेडाई मेट्रोचे अध्यक्ष सुहास मर्चंट म्हणाले, "पुणे शहराचा विचार करून सद्यःस्थितीत बांधकाम कामगारांना शक्य ती मदत करण्याची आमची भूमिका आहे. याचाच एक भाग म्हणून पुणे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरातील सर्व नोंदणीकृत बांधकाम व्यावसायिक सभासदांच्या प्रकल्पावरील सुमारे 50 हजारांहून अधिक कामगारांना आम्ही मोफत किराणा, शिधा व आवश्यक गोष्टी पुरविल्या आहेत. यासाठी सर्व बांधकाम व्यावसायिक सभासद सर्वोतोपरी मदत करीत आहेत.
त्यापुढे जाऊन आम्ही स्थानिक प्रशासन व जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून विनंती केली आहे  की, या सर्व कामगारांशी समन्वय व त्यांचे पगार वितरण, त्यांना आवश्यक गोष्टींची पूर्तता करण्यासाठी बांधकाम प्रकल्पावर किमान दोन ते तीन कंपनी कर्मचाऱ्यांना जाता यावे यासाठी परवानगी असणारे पत्र देण्यात यावेत."