पुणे - नागरी सहकारी बॅंकांमधील (Cooperative Bank) ठेवीदारांच्या (Depositor) रकमांना ठेव विमा महामंडळामार्फत (डीआयसीजीसी) (DICGC) विमा संरक्षण (Insurance Security) आहे. याच धर्तीवर सर्वसामान्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडविण्यात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या पतसंस्थांमधील (Credit Society) ठेवींना विमा संरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकार कधी निर्णय घेणार, असा प्रश्न ठेवीदारांकडून विचारण्यात येत आहे. (Credit Union Deposits Need Insurance Cover)

रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार नागरी सहकारी आणि खासगी बँकांमधील पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण आहे. परंतु सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवींना अद्याप विमा संरक्षण नाही. राज्य सरकारने महाराष्ट्र सहकार विकास मंडळामार्फत (एमसीडीसी) स्व. दीनदयाल उपाध्याय योजनेंतर्गत ठेवींना विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु यापूर्वीच नियामक मंडळानुसार पतसंस्थांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार सहकार आयुक्तांना आहे. त्यामुळे हा प्रयोग यशस्वी झाला नाही. त्यामुळे पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण प्राप्त व्हावे. तसेच, पतसंस्थांच्या ठेवी सुरक्षित ठिकाणी गुंतवणूक करण्यासोबतच थकीत कर्जे वसुलीसाठी पतसंस्थांची शिखर संस्था असावी, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था राज्य सरकारकडे दिला होता. मात्र, सहकार विभागाने फेडरेशनशी चर्चा न करता तो प्रस्ताव फेटाळून लावला. त्यामुळे पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण अद्याप मिळू शकलेले नाही. या प्रस्तावावर सहकार मंत्र्यांकडे सुनावणी होणार आहे.

पतसंस्थांनी ठेवी कोठे ठेवायच्या?

राज्यात काही जिल्हा सहकारी बँका अडचणीत आहेत, तसेच शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक, पेण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, पंजाब अँड महाराष्ट्र बँक यांसह काही सहकारी बँका आर्थिक अडचणीत आहेत. या बँकांमध्ये पतसंस्थांच्या ठेवी अडकल्या आहेत. त्यामुळे पतसंस्थांनी त्यांच्या ठेवी सुरक्षित कोठे ठेवायच्या, असा प्रश्न पतसंस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना पडला आहे.

• १६,००० राज्यातील पतसंस्था

• १,१०,००० कोटी रु. एकूण ठेवी

• १३०० पुणे जिल्ह्यातील पतसंस्था

• १०,००० कोटी रु. एकूण ठेवी

सध्या वैधानिक तरलतेच्या आधारे सहकारी पतसंस्थांमधील निम्म्या ठेवींना संरक्षण मिळू शकते. शिखर संस्थेला परवानगी देण्याबाबत सयुक्तिक कारण न देता सहकार विभागाने प्रस्ताव नाकारला. त्याबाबत सहकारमंत्र्यांकडे अपील केले आहे. राज्य सरकारने केवळ शिखर संस्था स्थापन करण्यास परवानगी द्यावी, जेणे करून बहुतांश ठेवींना विमा संरक्षण मिळेल. त्यासाठी सरकारकडे परवानगीशिवाय आम्ही इतर काहीही मागत नाही.

- काका कोयटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन