पिंपरी - निगडीतील सेक्‍टर 22 मध्ये महापालिकेने उभारलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात अनेक बोगस लाभार्थ्यांना सदनिकावाटप केल्याप्रकरणी महापालिका प्रशासनाने राज्य सरकारच्या आदेशानुसार 94 बोगस लाभार्थी, तसेच जबाबदार अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या कारवाईमुळे लाभार्थी आणि अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांत खळबळ उडाली असून, अनेकांची पळापळ सुरू झाली आहे.
विश्‍वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, महापालिकेने 2012 मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत सेक्‍टर 22 येथे अकरा हजार 760 सदनिकांचा प्रकल्प हाती घेतला होता. त्यापैकी तीन हजार 920 सदनिका बांधून तयार झाल्या. त्यांचे झोपडपट्ट्यांतील लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आले. हे वाटप करताना खरे लाभार्थी दूर राहिले आणि अनेक बोगस लाभार्थ्यांना सदनिकांचे वाटप झाले. याप्रकरणी महापालिका प्रशासनाकडे 141 तक्रारी दाखल झाल्या. वंचित लाभार्थ्यांच्या वाढत्या तक्रारी व आंदोलनांमुळे प्रशासनावर दबाव वाढत गेला. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी भाजपचे शहर सरचिटणीस सारंग कामतेकर, नगरसेविका सीमा सावळे, आशा शेंडगे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

या प्रकरणात वैद्यकीय अधिकारी डॉ. गोविंद तळपाडे व वरिष्ठ लिपिक प्रवीण विठ्ठल उघडे प्रथमदर्शनी दोषी आढळल्याने त्यांच्याविरुद्ध महापालिकेने कारवाई करीत त्यांची वेतनवाढ स्थगित केली. डॉ. तळपाडे यांची खात्यांतर्गत चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांच्या सूचनेनुसार याप्रकरणी पुन्हा सक्षम प्राधिकारी समितीमार्फत आयुक्तांनी फेरचौकशीचे आदेश दिले. प्राधिकारी समितीच्या अहवालानुसार 129 पैकी 94 लाभार्थी, तसेच अधिकारी दोषी आढळले. या प्रकरणात अधिकाऱ्यांबरोबर काही पदाधिकारीही दोषी असल्याचे समोर येत आहे. हा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच महापालिका आयुक्तांना संबंधित दोषींविरुद्ध कायदेशीर कारवाईचे आदेश देऊन या प्रत्यक्ष कारवाईचा अहवाल पाठविण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभागाचे सहायक आयुक्त सुभाष माछरे यांना आयुक्तांनी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले असून, रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये संबंधित 94 बोगस लाभार्थी, अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

लाभार्थ्यांमध्ये 108 जण दोषी?
राज्य सरकारकडे याप्रकरणी पाठपुरावा सुरू झाल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्त तानाजी शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. या समितीने दिलेल्या अहवालात सदनिकावाटपासंबंधी अनेक अनियमितता आढळून आल्या. प्रथमदर्शनी 141 तक्रारींपैकी 129 बोगस लाभार्थी आढळून आले. दाखल्यावरील जन्मतारखेत बदल करणे, वैद्यकीय तपासणीबाबत चुकीची माहिती नमूद करणे असे गंभीर प्रकार आढळून आले. त्यानंतर प्राधिकारी समितीच्या दुसऱ्या चौकशी अहवालानुसार 94 बोगस लाभार्थ्यांसह 108 जण दोषी आढळून आले आहेत.