पान १.. मेन

पीकविम्यातील बदलामुळे
शेतकरी, सरकार अडचणीत

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मंत्र्यांची नाराजी

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई : पीकविमा योजनेतील तीन ट्रिगर काढून टाकल्याने विमा कंपन्यांची सुटका झाली, मात्र शेतकऱ्यांबरोबरच सरकारही अडचणीत आल्याची गंभीर चर्चा मंगळवारी (ता.६) मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी पीकविमा योजना चुकीच्या पद्धतीने तयार केली. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीमपोटी मदत मिळाली असती. तसेच पीकविम्याच्या भरपाईची रक्कम निश्चित करणेही सोपे झाले असते. मात्र काही अधिकाऱ्यांनी त्यात खोडा घातल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला.
राज्य सरकारने यंदा सुधारित पीकविमा योजना लागू केली असून, एक रुपयाऐवजी शेतकरी हिस्सा घेऊन पीकविमा हप्ता भरला जातो. या योजनेत यापूर्वी खरीप पिकांच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर होणाऱ्या नुकसानीचा अंदाज घेऊन ट्रिगर तयार करण्यात आले होते. यामध्ये प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची उगवण किंवा लावण न होणे, हंगामात नुकसान होणे आणि दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर लागू होणाऱ्या ट्रिगरसाठी शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर २५ टक्के अग्रीम देण्याची तरतूद होती.
२०२५ पासून पहिले सर्व ट्रिगर रद्द करून केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित विमा निश्चित करण्यात येत आहे. यामध्येही तांत्रिक उत्पादनाचे भारांकन ३० ऐवजी ५० टक्के करण्यात आले आहे. अंतिम उत्पादन निश्चित करताना प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोग आणि सॅटेलाइट इमेजच्या साह्याने सर्वेक्षण करून सरासरी उत्पन्न निश्चित करण्यात येते. मात्र, या प्रक्रियेद्वारे निश्चित करण्यात आलेला पीकविमा अत्यल्प असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर, यंदापासून सुधारित पीकविमा योजना लागू करताना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पीकविमा भरपाईसाठी जुन्या योजनेतील चार ट्रिगर लागू करावेत, अशी शिफारस केली होती. मात्र प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री कार्यालयात ही योजना अंतिम करताना पीक कापणी प्रयोगावर आधारित पीकविमा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रक्रियेत कृषी आणि वित्त विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी परस्पर सल्ला देऊन हा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले होते.
सध्या दुष्काळी स्थितीत प्रतिकूल हवामानामुळे लावण किंवा उगवण न होणे आणि पिकांच्या हंगामात हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान होणे, या दोन ट्रिगरपोटी शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम रक्कम मिळू शकली असती, असा मुद्दा उपसमितीतील सर्वच मंत्र्यांनी उपस्थित केला. तसेच कृषिमंत्र्यांनी हे निकष समाविष्ट करावेत, अशी शिफारस केली असेल, तर त्यांच्या अपरोक्ष अधिकारी चुकीची माहिती देत असतील, तर ते गंभीर आहे. शिवाय, ‘एल निनो’चा फटका यंदाच्या खरीप हंगामाला बसणार आहे, हे माहीत असूनही हे ट्रिगर वगळण्याची शिफारस अधिकारी कसे काय करू शकतात, अशीही चर्चा करण्यात आली.

भरपाईसाठी असे होते ट्रिगर
- जोखमीच्या हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान.
- पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान.
- पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादींमुळे उत्पन्नात येणारी घट.
- स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान.
- नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसान.