पान ३

राज्यातील पीककर्जवाटप
पोहोचले ५८ टक्क्यांवर

कर्जमुक्ती योजनेची रक्कम जमा होताच नव्या कर्जवाटपाला येणार वेग

अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे : खरीप हंगामासाठी राज्यात आतापर्यंत ३०,८५७ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात आले असून, ही रक्कम एकूण उद्दिष्टाच्या ५८ टक्के आहे. मात्र, कर्जमुक्ती योजनेची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाल्यानंतर नव्या पीककर्ज वाटपाला वेग येईल आणि कर्जवाटपाच्या टक्केवारीत लक्षणीय वाढ होईल, असा अंदाज बँकिंग क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
पीककर्ज वाटपात खासगी व राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षाही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आघाडीवर आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना २०,२३६ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप करावे, असे शासनाने सूचित केले होते. २८ जुलैअखेर या बँकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील २० लाख ४६ हजार शेतकऱ्यांना १७,८१६ कोटी रुपयांचे पीककर्ज देणे अपेक्षित होते. त्यानुसार आतापर्यंत २० लाख २१ हजार शेतकऱ्यांना १७,८१६ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वितरित करण्यात आले आहे. वाटपाचे हे प्रमाण उद्दिष्टाच्या ८८ टक्के इतके आहे.
त्याउलट राष्ट्रीयीकृत बँकांनी केवळ ४ लाख २१ हजार शेतकऱ्यांना ९६६० कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप केले आहे. या बँकांनी राज्यातील १७ लाख ४५ हजार शेतकऱ्यांना २२,२८० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करणे अपेक्षित होते. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँका कर्जवाटपात पिछाडीवर आहेत. या बँकांनी आतापर्यंत केवळ ४३ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे.
सहकार विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की खरीप पीककर्ज वाटपाची सध्याची टक्केवारी कमी दिसत असली, तरी कर्जमुक्ती योजनेची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होताच नव्या कर्जवाटपाला वेग येईल. त्यामुळे कर्जवाटपाची टक्केवारी आपोआप वाढेल. सध्या सर्व बँका आणि सहकार विभागाची यंत्रणा कर्जमुक्ती योजनेची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात व्यग्र आहे. त्यामुळे नियमित पीककर्ज वितरणाच्या प्रक्रियेला अपेक्षित गती मिळालेली नाही. मात्र, कर्जवाटपासाठी पुढील दोन महिने उपलब्ध असल्याने आर्थिक वर्षअखेर एकूण पीककर्ज वाटपाचा आकडा समाधानकारक राहण्याची शक्यता आहे.

पेरा संपूनही कर्जवाटप रखडले
चालू खरीप हंगामात भात वगळता बहुतांश पिकांची पेरणी पूर्ण झाली आहे. तरीही राज्यातील २० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना अद्याप पीककर्ज मिळालेले नाही. राज्यात ४५ लाख ६५ हजार शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी ५२,८५६ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वितरित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र प्रत्यक्षात आतापर्यंत ३०,८५७ कोटी रुपये, म्हणजेच उद्दिष्टाच्या केवळ ५८ टक्के कर्जवाटप झाले आहे.