पुणे - ग्राहक मंचाने दिलेल्या निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी आता ग्राहकांना दिवाणी न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागणार आहेत. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम २५ बाबत राज्य सरकारने परिपत्रक काढले असून, त्यानुसार आता निर्णयाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया दिवाणी न्यायालयात होणार आहे. 

ग्राहकांनी केलेल्या दाव्यात नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी कलम २५ महत्त्वाचे ठरत आहे. मात्र, त्यात बदल झाल्याने ग्राहकांना त्याचे पैसे मिळण्यासाठी आणखी संघर्ष करावा लागेल, अशी चिन्हे आहेत. मंचाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसेल, तर त्याबाबत ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम २५ आणि २७ नुसार ग्राहकाला दाद मागता येते. नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी कमल २५ नुसार मंचाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वसुली दाखल करण्यात येते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी ग्राहकाला फसविणाऱ्याची किंवा संस्थेची मालमत्ता जप्त करून त्याचा लिलाव करतात. त्यातून आलेले पैसे ग्राहकाला दिले जातात, तर कलम २७ नुसार फौजदारी स्वरूपाची दाद मागता येते. मंचाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून संबंधिताला तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा या कलमानुसार देता येते. 

नवीन बदलानुसार आधीच हजारो दावे प्रलंबित असलेल्या दिवाणी न्यायालयात दावे आणि ग्राहकांचा मनस्ताप वाढणार आहे. 

मुळात हा कायदा केंद्र सरकारचा आहे. त्यामुळे त्यात बदल करण्यासाठी तशी तरतूद करायला हवी. ग्राहकांच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतरही त्याला पुन्हा दिवाणी न्यायालयात जावे लागत असेल, तर कायद्याच्या मुळे उद्देशालाच बाधा निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे, असे ॲड. ज्ञानराज संत यांनी सांगितले.