पुणे - वाहन खरेदी करण्यासाठी आलेल्या ग्राहकांकडून आरटीओ टॅक्‍स आणि रजिस्ट्रेशन चार्जेसशिवाय अन्य कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारू नका. याबाबत ग्राहकांची तक्रार आल्यास संबंधित वितरकांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, असे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) शहरातील वितरकांना मंगळवारी बजावले.

"आरटीओला पैसे द्यावे लागतात,' असे सांगून वितरक ग्राहकांना हॅन्डलिंग चार्जेसच्या नावाखाली शुल्क आकारतात. प्रत्यक्षात वितरकांकडून असे कोणतेही पैसे घेतले जात नाहीत, असे आरटीओ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे वरकमाई कोणाच्या खिशात जाते, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. याबाबतचे वृत्त "सकाळ'ने सलग दोन दिवस प्रसिद्ध केले. त्याची दखल घेऊन "आरटीओ'ने शहरातील 75 वितरकांना "कारणे दाखवा' बजावली असून, त्यांची मंगळवारी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात बैठक घेतली. त्याला 65 वितरक उपस्थित होते.

ग्राहकांकडून कोणतेही बेकायदेशीर शुल्क आकारायचे नाही, तसेच आरटीओकडे जमा करण्यात येणाऱ्या शुल्काची माहिती वितरकांनी दर्शनी भागात फलक लावून द्यायची आहे. हे फलक दोन दिवसांत लावण्याचे आदेश प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बाळासाहेब आजरी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय राऊत यांनी वितरकांना दिले.

काही वितरक "आरटीओ हॅन्डलिंग चार्जेस' किंवा "लॉजिस्टिक चार्जेस' या नावाने जादा शुल्क वसुली करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा वितरकांवर कारवाई करण्यात येईल, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, ग्राहकांकडून आरटीओच्या नावाखाली जादा शुल्क घेतलेल्या दोन वितरकांना "कारणे दाखवा' नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांना येत्या सात दिवसांत त्याबाबतचा खुलासा करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे, असेही राऊत यांनी नमूद केले.

असा असेल शो-रूममधील फलक
ग्राहकांना कळविण्यात येते, की या शो-रूममध्ये मोटार वाहन नोंदणी शुल्क व कर, या व्यतिरिक्त कोणतेही आरटीओ चार्जेस आकारले जात नाहीत. याबाबत आपली तक्रार असल्यास सेल्स मॅनेजरशी संपर्क साधावा. आपले समाधान न झाल्यास ग्राहकांनी आरटीओ, पुणे यांच्याकडे लेखी, समक्ष अथवा पत्राद्वारे किंवा rto.12-mh@gov.in या ई-मेलवर किंवा https://transportcomplaints.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर तक्रार दाखल करावी. आवश्‍यकता भासल्यास ग्राहकांनी ग्राहक संरक्षण मंचाशी संपर्क साधावा.