पुणे : रोकडविरहित (कॅशलेस) व्यवहारांच्या दिशेने चाललेल्या समाजात सायबर गुन्ह्यांच्या प्रमाणात स्वाभाविकपणे वाढ होईल याचा अंदाज घेत पुणे पोलिसांनी अशा गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी तयारी केली आहे. तपासाचा भार फक्त "सायबर सेल'वर टाकण्याऐवजी आता कोणत्याही सायबर गुन्ह्यांचा तपास संबंधित पोलिस ठाण्यातच व्हावा यासाठी तेथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.

शहराच्या पोलिस आयुक्त रश्‍मी शुक्‍ला यांनी सांगितले की, आयुक्तालयाच्या अखत्यारित असलेल्या प्रत्येक पोलिस ठाण्यात किमान दोन अधिकाऱ्यांना सायबर गुन्ह्यांच्या तपासाबद्दलचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. यापूर्वीही असे प्रशिक्षण देण्यात येत होते. मात्र चलन बदलाच्या निर्णयामुळे आता त्याला विशेष प्राधान्य देण्यात येत आहे.

चलन बदलाच्या निर्णयाचे स्वागत करत पुणेकरांनी "कॅशलेस' व्यवहारांना प्राधान्य दिले आहे. त्याचप्रमाणे आता पुणे पोलिसांनीही सायबर गुन्ह्यांच्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोनातून पावले उचलली आहेत. शहरात स्वतंत्र सायबर पोलिस ठाणे स्थापन करण्याचा प्रस्ताव गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. त्याबाबतही राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे आयुक्त शुक्‍ला यांनी सांगितले.

सायबर गुन्हा म्हणजे काय?
संगणक प्रणालीमध्ये बेकायदेशीरपणे प्रवेश करून संगणक प्रणाली निकामी करणे, तिचे नुकसान करणे किंवा त्यामध्ये बदल करणे, महत्त्वाची माहिती, बौद्धिक संपदा इत्यादी चोरणे किंवा "व्हायरस'मार्फत संगणकावरील माहिती नष्ट करणे, संगणकावरून अश्‍लील किंवा आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित करणे ही सायबर गुन्ह्यांची व्याख्या आहे. संगणकाचा वापर करून किंवा संगणकाला लक्ष्य करून सायबर गुन्हे केले जातात.

माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 अन्वये पुणे पोलिस आयुक्तालयात 2015 मध्ये
एकूण दाखल गुन्हे - 85
माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यानुसार दाखल गुन्हे - 17
संगणकाचा माध्यम म्हणून वापर करत झालेले गुन्हे - 68

अन्य शहरांतील सायबर गुन्हे
मुंबई - 979
ठाणे - 166
औरंगाबाद - 148
नागपूर - 102

राज्यात सायबर गुन्ह्यांसाठी 2015 मध्ये
- एकूण अटक - 236
- वयोगट 18 ते 30 वर्षे - 131
- वयोगट 31 ते 45 वर्षे - 100
- वयोगट 45 ते 60 वर्षे - 05

गुन्ह्यांचे प्रकार आणि कारवाई
राज्यात 2015 मध्ये
क्रेडिट व डेबिट कार्डचा गैरवापर - 7 गुन्हे दाखल, 4 जण अटक
अश्‍लील मजकूर, साहित्य प्रसारण - 44 गुन्हे दाखल, 21 अटक