खुटबाव, ता. १० : दौंड तालुक्यातील हजारो हेक्टर शेतजमिनींच्या सात-बारा उताऱ्यावर ‘वन क्षेत्र’ व ‘राखीव वन’ अशा नोंदी आल्याने शेतकरी वर्गात मोठी खळबळ उडाली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आदेशाने महसूल अभिलेखात या नोंदी अद्ययावत केल्या जात असल्याने जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
शासनाच्या या नव्या भूमिकेमुळे वर्षानुवर्षे कसत असलेल्या जमिनींच्या मालकी हक्कांवर, दैनंदिन वापरावर तसेच भविष्यातील खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर काय परिणाम होणार आणि बँकांकडून मिळणारा कर्जपुरवठा थांबणार का, अशा अनेक प्रश्नांनी शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. काही गट क्रमांकांवर ‘महाराष्ट्र शासन राखीव वन’, तर काही ठिकाणी ‘महाराष्ट्र शासन-वन विभाग-राखीव वन’ अशा स्वरूपाच्या नोंदी आहेत. यासोबतच, काही जमिनींसाठी ‘सक्षम प्राधिकाऱ्याशिवाय हस्तांतरणास बंदी’ किंवा ‘कुळकायद्याने प्राप्त जमीन’, ‘सिलिंग कायद्यान्वये वाटप जमीन’ अशा नोंदीही नमूद आहेत.
प्रशासनाच्या निर्देशानुसार, वनक्षेत्राच्या नोंदी अद्ययावत करताना महसूल आणि वन विभागाकडील अभिलेखांची सांगड घातली जाणार आहे. यासाठी वनक्षेत्राच्या विविध प्रकारांनुसार त्यांना लागू होणारे कायदे, तरतुदी व न्यायालयीन आदेशांचा विचार होईल. काही प्रकरणांमध्ये महसूल अभिलेखात वन क्षेत्राची नोंद नसल्याने जमिनींवर अतिक्रमण होण्याची शक्यता प्रशासनाने वर्तवली आहे. त्यामुळे प्रत्येक गट क्रमांकाची स्वतंत्रपणे कागदपत्रे तपासूनच अंतिम भूमिका स्पष्ट केली जाणार आहे. ही कार्यवाही विशेष मोहिमेच्या स्वरूपात राबवून महसूल व वन विभागाने समन्वयाने ती निर्धारित वेळेत पूर्ण करायची आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे
पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ९ जुलै २०२६ला सर्व तहसीलदारांना आदेश.
शासनाच्या २३ एप्रिल २०२०च्या परिपत्रकाचा या कार्यवाहीसाठी संदर्भ.
दौंड तालुक्यातील १५ गावांमधील विशिष्ट गट क्रमांकांचा यादीत समावेश.
वन जमिनींवरील अतिक्रमण व बेकायदा व्यवहार रोखण्याचा प्रशासनाचा हेतू.

दौंडच्या वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांचा पत्रव्यवहार
यासंदर्भात पुणे उपवनसंरक्षक यांच्याशी दौंडचे वनपरिक्षेत्राधिकारी राहुल काळे यांनी पत्रव्यवहार केला आहे. संबंधित कार्यालयाकडून आठ दिवसांत खातरजमा करून विहित प्रपत्रातील माहिती पुनश्च सादर करण्याची तजवीज करण्यात आली आहे. तूर्त या नोंदी तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित ठेवण्याबाबत आपल्या स्तरावर संबंधितांना कळविण्याबाबत विनंती करण्यात आली आहे.

नानगाव येथील अनेक सात-बारा उताऱ्यांवर वरील प्रमाणे नोंदी आढळल्या आहेत. या संदर्भात आम्ही पाठपुरावा सुरू केला आहे. तालुक्यातील इतर शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीचे ७/१२ उतारे, फेरफार नोंदी, जुने हक्क अभिलेख, खरेदीखत, वाटप आदेश, मोजणी नकाशे आणि इतर उपलब्ध कागदपत्रांची तपासणी करून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
- दीपक खळदकर, शेतकरी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जिल्हास्तरावर यासंदर्भात सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणाच्या अनुषंगाने वनविभागाच्या वाटप झालेल्या जमिनींच्या नोंदींमध्ये वनविभागाचे नाव समाविष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, वनविभागाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केलेल्या माहितीत काही तफावत असल्याचे वनविभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे संबंधित माहिती आणि कागदपत्रांची पुन्हा पडताळणी करण्यात येणार आहे. पडताळणीनंतर आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्यात येतील. मात्र, दुरुस्तीची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट झाल्यास संबंधित नोंदी नियमानुसार कायम राहतील.
- अरुण शेलार, तहसीलदार, दौंड