पुणे : "महाविद्यालयीन परीक्षा घेण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) राज्य सरकारला पूर्ण स्वतंत्र्य दिले असताना अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्यासाठी 'यूजीसी'ला पत्र पाठविण्याची गरज नाही. राज्य सरकारने स्वतःच्या अधिकारात परीक्षा रद्दचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनचे (मासु) अध्यक्ष अॅड. सिद्धार्थ इंगळे यांनी केली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्यासाठी 'यूजीसी'ला पत्र पाठवले आहे. मात्र 'यूजीसी'च्या परीक्षे बाबतच्या मार्गदर्शन सुचनेमध्ये कुठेही अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेतल्या पाहिजे असे नमूद केलेेले नाही. याउलट यूजीसीने संपूर्ण स्वायत्तता विद्यापीठांना दिलेली असू, जर आपल्या भागात 'कोरोना' विषाणूंचा प्रादुर्भाव टाळता येत नसेल तर मार्गदर्शक सूचनेतील परिच्छेद क्रमांक ५ प्रमाणे विद्यार्थ्यांना सरासरी गुण प्रदान करण्यात यावेत असे स्पष्ट नमूद केले आहे. त्यामुळे परीक्षा रद्द करून पुर्वीच्या कामगिरीवर निकाल लावता येणे शक्य आहे. 
 
पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

उदय सामंत यांनी हे पत्र यूजीसीला कशासाठी पाठविले याची कल्पना करता येत नाही. शिक्षण हे राज्याच्या अखत्यारीत येते मग राज्याने यावर स्वतः निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला पाहिजे, असे इंगळे यांनी सांगितले.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा