पुणे - महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) हाती घेण्यात आलेल्या पहिल्या टप्प्यातील, पश्‍चिम भागातील सत्तर किलोमीटर लांबीचा रिंगरोड प्रकल्प हा ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (बीओटी) या तत्त्वावर विकसित करण्याचा प्रस्ताव महामंडळाकडून तयार करण्यात आला. लवकरच तो राज्य सरकारच्या पायाभूत समितीसमोर सादर करण्यात येणार आहे.

पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह जिल्ह्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेला रिंगरोड २००७ पासून प्रादेशिक विकास आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आला होता. ऑगस्ट २०११ मध्ये सरकारने एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडला मान्यता दिली. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

नव्याने आखण्यात आलेल्या रिंगरोडला राज्य सरकारकडून नुकताच विशेष राज्य महामार्गाचा दर्जा देण्यात आला आहे. 

या रस्त्याच्या कामासाठी नेमण्यात आलेल्या ‘टीपीएफ’ या सल्लागार कंपनीने भूसंपादन आणि रस्ता विकसित करण्यासाठी टीडीआर, रोख रक्कम, नगररचना योजना अथवा पीपीपी मॉडेल असे चार पर्याय सुचविले होते; परंतु कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारला आर्थिक चणचण भासू लागली आहे. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात या संदर्भात मुंबईत महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यामध्ये रस्ता विकसनासाठी आर्थिक मॉडेल तयार करण्याच्या सूचना सल्लागार कंपनीला देण्यात आल्या. त्यानुसार या रस्त्याचे काम बीओटी तत्त्वावर करावे आणि टोल आकारावा, अशी शिफारस करण्यात आली. महामंडळाकडून लवकरच हा प्रस्ताव पायाभूत समितीकडे सादर करण्यात येणार असल्याचे महामंडळातील वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

रस्त्यावर टोल लावणार?
एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडची लांबी सुमारे १२३ किलोमीटर आहे. शिरूर, पुरंदर, हवेली, भोर, वेल्हा आणि मुळशी या तालुक्‍यांतून तो जाणार आहे. यासाठी एकूण २३०० हेक्‍टर जागेची आवश्‍यकता आहे. पहिल्या टप्प्यात पश्‍चिम भागातील ७० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम हाती घेण्यात येईल. खेड शिवापूरपासून निघणारा हा रिंगरोड मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाला जोडला जाणार आहे. रिंगरोड ज्या गावातून जाणार आहे तेथील भूसंपादन आणि रस्ता विकसित करण्यासाठी सुमारे दहा हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. बीओटी तत्त्वावर हा रस्ता विकसित करण्यात येणार असल्यामुळे त्यावर टोल लावण्यात येणार आहे.