पुणे - पाणी वापराचा करारनामा नसल्याने जलसंपदा विभागाने महापालिकेला सप्टेंबर ते डिसेंबर 2019 या कालावधीसाठी 14 कोटी 62 लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे. दंडाची रक्कम मान्य नसल्याने या प्रकरणी जलसंपदा विभागाशी विचार विनिमय सुरू असल्याचे महापालिकाकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, या प्रश्‍नी संयुक्तिक तोडगा काढण्यासाठी पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभागाची शासन स्तरावर बैठक घेणार असल्याचे नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलो करा ई-सकाळचे ऍप 

विधानसभेत पुणे महापालिकेस जलसंपदा विभागाने आकारलेल्या दंडाबाबत आमदारांनी प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना शिंदे यांनी ही माहिती दिली. मंजूर कोट्यापेक्षा पाण्याचा जादा वापर झालेला असल्यामुळे जलसंपदा विभागाने महापालिकेस 15 कोटी 19 लाख एवढी अतिरिक्त रक्कम आकारली होती. तथापि, महापालिकेने तपासणी करून 13 कोटी 38 लाख एवढी रक्कम जलसंपदा विभागाकडे जमा केली आहे. महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यामध्ये पाणी वापराचा करार झालेला असून, त्याची मुदत 28 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत होती. त्यास 31 ऑगस्ट 2019 पर्यंत मुदतवाढ मिळाली होती. ही मुदत संपुष्टात आली असून, नवीन करारनामा करण्याबाबत महापालिकेच्या मुख्य सभेने मान्यता दिलेली आहे. त्या अनुषंगाने करारनामा करण्याबाबतची कार्यवाही पालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्या स्तरावर सुरू असल्याचे शिंदे यांनी म्हटले आहे.