तळेगाव ढमढेरे : रांजणगाव एमआयडीसीतील कंपन्यातील कर वसुली ग्रामपंचायतीने करण्यासंदर्भात प्रशासन पातळीवर लवकरच निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. मुंबई येथील मंत्रालयात या संदर्भात झालेल्या बैठकीत पवार यांनी वरील आश्वासन दिले. रांजणगाव गणपतीचे सरपंच सर्जेराव खेडकर यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्रातील कारखान्यांकडून मिळणारा १०० टक्के कर ग्रामपंचायतींना मिळण्याबाबत  कामगार व राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री  दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे प्रत्यक्ष भेटून मागणी केली होती. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

ग्रामपंचायत हद्दीतील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील मिळकतींकडून करांची वसुली ग्रामपंचायतीच्या वतीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून करणे या विषयासंबंधी १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी ग्रामविकास विभागाने निर्णय घेतला होता. यामध्ये एमआयडीसीने  स्वतः कडे ठेवलेल्या ५० टक्के रकमेचा विनियोग हा या कर वसुलीकरिता येणारा प्रशासकीय खर्च, त्यांच्या क्षेत्रात मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी करण्यात येणार आहे असे नमूद केले आहे. या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने एमआयडीसीने  १२ डिसेंबर २०१९ रोजी परिपत्रक काढले आहे. वास्तविक महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाअंतर्गत ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये विविध कर व फी यांची आकारणी व वसूल करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना आहेत.

सदर विषयावर चर्चा करणेसंबधी १० डिसेंबर २०२० रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उद्योगमंत्री  सुभाष देसाई , कामगार व राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, उद्योग राज्यमंत्री अदिती तटकरे, प्रशासकीय अधिकारी, सरपंच सर्जेराव खेडकर, पंचायत समितीचे माजी उपसभापती आबासाहेब पाचुंदकर, राष्ट्रवादीचे माजी युवक जिल्हाध्यक्ष मानसिंग पाचुंदकर, माजी सभापती  विश्वास कोहकडे,  मल्हारी मलगुंडे,  राजेंद्र दसगुडे, विविध गावांचे ग्रामविकास अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी संबंधित विषयाबाबत लवकरच कायदेशीर सल्ला घेऊन  सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दरम्यान,  रांजणगाव एमआयडीसी परिसरात सुमारे साडेतीनशे लहान मोठ्या कंपन्या असून कामगारांची संख्या मोठी आहे,  त्यामुळे ग्रामपंचायतीवर वाढत्या लोकसंख्येचा ताण वाढून मूलभूत सुविधा कमी पडत आहेत. म्हणून कंपन्यांची कर वसुली ग्रामपंचायतीकडे द्यावी अशी आग्रही मागणी ग्रामपंचायतीनी शासनाकडे केली आहे.

(संपादन : सागर डी. सागर)