मंचर (पुणे) : 'केंद्रीय मंत्री मंडळाने साखर उद्योगाबाबत घेतलेले निर्णय जुजबी व हंगामी स्वरूपाचे आहेत. त्यामुळे उस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखान्यासमोर असलेले ज्वलंत प्रश्न सुटणार नाहीत.' अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

ते म्हणाले, 'साखरेच्या निर्यातीबाबत निर्णय अपेक्षित होते. तिची मर्यादा 80 लाख टनापर्यंत वाढविणे गरजेचे आहे. याशिवाय उसाचा प्रोत्साहन दर 55 रुपये प्रती टना ऐवजी दुप्पट म्हणजे 110 रुपये प्रती टनापर्यंत केला पाहिजे. उस उत्पादक टिकला तर कारखाने टिकतील. त्याचा फायदा ग्राहकांना होणार आहे. हे सूत्र लक्षात घेतले तर साखर उद्योगाला आर्थिक अनुदान मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी साखर कारखान्याला मिळणाऱ्या कर्जाची पुर्नबांधणी व त्याचा विलंब अवधी वाढून दिला पाहिजे. याबाबत रिझर्व बँकेने तातडीने निर्णय घेतला पाहिजे. कारण कारखान्याकडे आज खेळत्या भांडवलाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.'

आठ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर झाले असले तरी उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकीत 22 हजार कोटी रुपयांच्या तुलनेत हे पॅकेज तुटपुंजी आहे.

साखर विक्रीचा किमान दर प्रती किलो 29 रुपये निश्चितच असमाधानकारक आहे. उसाचा एफआरपी दर ठरविताना साखर विक्रीचा दर प्रती किलो 32 रुपये गृहीत धरला होता. तर सरासरी उत्पाद्न्न खर्च प्रती किलो 35 रुपये असताना केंद्र सरकारने प्रती किलो 29 रुपये किमान विक्री दर कशाच्या आधारावर निश्चित केला आहे हे कळत नाही. साखरेच्या तीस लाख टन राखीव साठ्याची कारखानानिहाय मात्र लवकर कळणे गरजेचे आहे. साखर साठ्यावरील व्याज, विमा साठवणूक व हाताळणीच्या खर्चाचा परतावा वेळेत मिळणे आवश्यक आहे. इथेनॉल निर्मिती क्षमता वाढीसाठीची व्याज सवलत स्वागतार्ह असली तरी ती तयार होण्यास कालावधी लागणार आहे. आजच्या घडीला या निर्णयाचा काही फायदा होणार नाही. महिनावार साखर वितरण कोटा वर्षभरासाठी सुरु करण्याचा अधिकार अन्न मंत्रालयाकडे देण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक दरातील सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.