जुन्नर - तालुक्‍यातील सर्वच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत प्रसूतीच्या प्रमाणात घट होत आहे. प्रसूतीसाठी महिलांनी पुन्हा खासगी रुग्णालयात जाणे पसंत केले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

याबाबतच्या कारणांची चौकशी केली असता, अवघड प्रसूतीच्या केसेस जुन्नर किंवा नारायणगाव येथील ग्रामीण रुग्णालयात रात्रीअपरात्री पाठवल्या असता, तेथे दाखल करून घेतल्या जात नाही. याबाबतची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. या ठिकाणी बालरोग व स्त्रीरोगतज्ज्ञाची सेवा चोवीस तास उपलब्ध नसते. येथे नियुक्तीस असलेले कंत्राटी खासगी डॉक्‍टर त्यांच्या सोयीनुसार सिझेरीयनच्या केसेस करतात. तातडीच्या (इमर्जन्सी) केसेस घेत नाहीत. नवजात बालकांना ॲडमिट करण्यासाठी जुन्नर, नारायणगाव व मंचरलादेखील सोय उपलब्ध नाही. १०८ क्रमांकाची रुग्णवाहिका सेवा वेळेवर मिळत नाही. या रुग्णवाहिकेत तज्ज्ञ डॉक्‍टर नसतात. तसेच, ग्रामीण रुग्णालयात आयुर्वेदिक, होमिओपॅथीचे डॉक्‍टर तातडीची सेवा पुरवतात. 

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकडून अपेक्षांचे ओझे वाढत आहे. परंतु, कर्मचारी वर्ग जुनाच आहे, नवीन भरती नाही. तालुक्‍याचा एक डाटा एंट्री ऑपरेटर सोडला; तर कोठेही नवीन ऑपरेटर नेमला जात नाही. जुन्याच कर्मचाऱ्यांकडून सर्व अत्याधुनिक व डिजिटल सेवांची अपेक्षा केली जात आहे. तालुका व जिल्हा स्तरावर दरवर्षी आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करताना आदिवासी भागात किंवा दुसऱ्या तालुक्‍यात बदलीचे ठिकाण निवडण्याचे केवळ दोनच पर्याय कर्मचाऱ्याला दिलेले असतात. त्यामुळे बिगर आदिवासी आरोग्य केंद्रांच्या अनेक जागा रिक्त राहत आहेत.

औषधांची टंचाई 
राज्य किंवा जिल्हा पातळीवरून औषध खरेदीचे प्रमाण गेल्या दोन- तीन वर्षांपासून कमी होत चालले आहे. त्यामुळे बहुतेक आरोग्य केंद्रात औषधांची टंचाई जाणवत आहे. औषध खरेदीचे जाचक नियम व अटी पाहता प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडून औषध खरेदीची अपेक्षा ठेवणे अयोग्य आहे. उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कॅन्सर रुग्ण शोधून त्यांना उपचाराखाली आणण्याचे धोरण आहे. पण, त्यासाठी लागणारा आधुनिक औषध पुरवठा होत नाही. कर्मचारी व डॉक्‍टरांच्या संख्येत काहीच वाढ नाही. प्राथमिक स्तरावरची व आजकाल कोणीही खासगी डॉक्‍टर वापरत नाही, अशी औषधे तीदेखील अत्यंत अपुरी दिली जातात.