पुणे : संरक्षण मंत्रालयाच्यावतीने संरक्षण चाचणी पायाभूत विकास योजनेची (डीटीआयएस) सुरवात करण्यात आली आहे. देशांतर्गत संरक्षण व एरोस्पेस निर्मितीला चालना देणे हा या मागचा मुख्य उद्देश आहे. यामध्ये खासगी उद्योगाबरोबर भागीदारी करण्यात आली असून, अत्याधुनिक चाचणी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी एकूण ४०० कोटी रुपयांच्या खर्च केला जाणार आहे.

आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला असून, योजनेसाठी एक प्रकल्प सल्लागार नियुक्त करण्यात आला आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी गेल्या वर्षी मे महिन्यात या योजनेची सुरवात केली होती. ही योजना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी आहे. तर या कालावधीत संरक्षण आणि एरोस्पेस क्षेत्रातील विविध उत्पादनांसाठी आवश्‍यक असलेल्या सहा ते आठ ‘ग्रीनफील्ड’ चाचणी सुविधा उभारण्याचे उद्दिष्ट आहेत.

त्याचबरोबर योजनेतील प्रकल्पांना ‘अनुदान-सहाय्य’ स्वरूपात ७५ टक्के सरकारी निधी पुरवला जाईल. तसेच प्रकल्पासाठी उर्वरित खर्च हा विशेष उद्देश संस्थेतर्फे उपलब्ध करून दिला जाणार. यामध्ये भारतीय खासगी संस्था आणि राज्य सरकारचा समावेश असेल. यासाठी निवडक क्षेत्रात संरक्षण चाचणी सुविधा उभारण्यासाठी संरक्षण उत्पादन विभाग, गुणवत्ता हमी महासंचालनालयाने आठ स्वारस्य पत्रे प्रकाशित केली आहेत.

ही पत्रे https://eprocure.gov.in आणि https://ddpmod.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. निवडलेल्या क्षेत्रासाठी संरक्षण चाचणी सुविधेसाठी विनंती प्रस्ताव (आरएफपी) लवकरच या संकेतस्थळावर प्रकाशित केले जाणार आहे. या योजनेसंदर्भातील अधिक माहितीसाठी प्रकल्प अधिकाऱ्यांशी dtis-dqawp@navy.gov.in या ईमेलवर संपर्क साधता येईल