शिर्सुफळ : बारामती तालुक्यातील शिर्सुफल येथील बौध्द मातंगवस्ती व साबळेवाडी येथील भगतवाडी या दोन अंगणवाडी इमारतींचे बांधकाम मागील दोन वर्षे रखडले आहे. परिणामी येथील अंगणवाडीत शिकणाऱ्या मुलांना प्राथमिक शाळेतील इमारतींचा आश्रय घ्यावा लागत आहे. ठेकेदाराने दीड वर्षापूर्वी या अंगणवाडीचे काम अर्धवट करून या कामाकडे पाठ फिरविली आहे.यामुळे चिमुकल्यांची गैरसोय होत आहे.याबाबत तात्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.

शिर्सुफळ गावात पहिली ते सातवीपर्यंत जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा आहे. तर गावठाण परिसरातील अंगणवाडीचे चिमुकले समाजमंदिरामध्ये शिक्षणाचा श्री गणेशा गिरवता. यापार्श्वभूमिवर जिल्हा परिषेदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाच्या बारामती पंचायत समितीच्या एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प दोन अंर्तगत सन 2015-16 मध्ये सहा लाख रुपये मंजुर करीत चिमुकल्यांसाठी अंगणवाडीचे काम जिल्हा परिषद शाळेच्या परिसरात याच परिसरात सुरु करण्यात आले. मात्र स्लँब लेवलपर्यत आलेले कामकाज गेल्या सहा-सात महिन्यांपासुन रखडले आहे. यामुळे अंगणवाडीच्या समाजमंदिरामध्ये कमी जागेतच भरवावी लागत आहे.यामुळे मुलांची गैरसोय होत असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाच्या अनुसुचित जाती जमाती मोर्चाचे बारामती तालुकाध्यक्ष अँड.राजकिरण शिंदे यांनी केला आहे.

साबळेवाडी ग्रामपंचायती अंर्तगत येणाऱ्या भगतवाडी येथीही सन 2016-17 मध्ये अंगणवाडीच्या साठी सहा लाख रुपयांचा निधीतुन कामाला सुरवात करण्यात आली. परंतू फक्त पायाच खोदण्यात आल्यानंतर काम बंद करण्यात आले. याबाबत दोन्ही ग्रामपंचायतींनी सदर कामे मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेण्याची मागणी होत आहे.

वारंवार सुचना करुनही दुर्लक्ष - पुनम मराठे ( विस्तार अधिकारी पंचायत समिती बारामती) 
       संबंधित अंगणवाडी सेविकांमार्फत ग्रामपंचायत, तसेच स्वता पंचायत समितीकडे याबाबत पाठपुरावा केला आहे.मात्र संबंधित कामाचे ठेकेदाराला मुलांच्या गैरसोयीबाबत कल्पना देऊन काम तात्काळ करण्याबाबत वारंवार सुचना देऊनही कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही याबाबत वरिष्ठ स्तरावरुनच कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.

ठेकेदारावर कारवाई करणार - कोकणे (उपअभियंता बांधकाम विभाग पंचायत समिती बारामती)
शिर्सुफळ व भगतवाडी येथील रखडेल्या अंगणवाडीच्या बांधकामांबाबत तक्रारी आलेल्या आहेत. संबंधित ठेकेदाराला यापूर्वीच काम पूर्ण करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र अद्यापही त्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद न आल्याने संबंधित ठेकेदारवर कारवाई करण्यात येणार आहे.