पुणे - पुणे, मुंबई, चेन्नई, बंगळूर, कोलकता, हैदराबाद या शहरांमध्ये वर्षभरात डेटा सेंटरची मागणी 40 टक्के वाढणार आहे. विविध धोरणात्मक उपक्रम, वाढती ग्राहक संख्या आणि डेटा स्टोरेजच्या वाढत्या कॉर्पोरेट गरजा या पार्श्‍वभूमीवर रिअल इस्टेटमधील सेवा आणि गुंतवणूक कंपनी "सीबीआरई'ने डेटा सेंटर (डीसी) बाजारपेठेसंदर्भातील माहितीतील काही महत्त्वाचे निष्कर्ष प्रसिद्ध केले आहेत. त्यात 2020 मध्ये या क्षेत्राला नव्याने आकार देणारे ट्रेंड्‌स अधोरेखित केले आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

सध्या मुंबई 41 डेटा सेंटर क्षमतेसह आघाडीवर आहे. त्यामागोमाग बंगळूर (17) आणि दिल्ली (16) या शहरांचा क्रमांक आहे. डिजिटल वापर वाढल्याने डेटा सेंटर क्षेत्रात वाढ होणार आहे. त्यामुळे हायपरस्केलर्स आणि एंटरप्राइझ क्‍लाएंट्‌सना सेवा देण्यासाठी त्यांना डेटा सेंटर सुविधा वाढवाव्या लागणार आहेत. 

डेटा सेंटर बाजारपेठेबद्दल "सीबीआरई'चे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुमन मॅगझीन म्हणाले, ""चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या युगात आम्ही देशातील डेटा सेंटरच्या वाढीसाठी नियामक पातळीवरील पाठिंब्याची अपेक्षा करतो.'' 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

गुंतवणुकीत वाढ होणार 
जागतिक कंपन्या यापुढेही देशात गुंतवणूक करतील, असा "सीबीआरई'चा अंदाज आहे. 2020 मध्ये डेटा सेंटर क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या आघाडीच्या कंपन्या किंवा महत्त्वाच्या विकासकांना निधी पुरविण्यावर भर दिला जाईल. याशिवाय, देशातील "कोविड-19'ची स्थिती पाहता क्‍लाऊड आणि हायब्रीड आयटी पायाभूत सुविधांमध्ये उद्योजक अधिक गुंतवणूक करतील. 

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

को-लोकेशनमध्ये रूपांतर 
जागा वापरणारे आता ठराविक डेटा सेंटरऐवजी को-लोकेशनची अधिक मागणी करतील. कारण, सध्या जगात असलेल्या संकटात थर्ड पार्टी डीसी अत्यावश्‍यक सेवा म्हणून विनाअडथळा सेवा देत आहेत. येत्या तिमाहीत डेटा स्टोरेज संदर्भात नियमनाची आवश्‍यकता पाहता "सीबीआरई'चा अंदाज आहे की, कॉर्पोरेट्‌स आता देशात त्यांच्या डीसी उत्पादनांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा गांभीर्याने विचार करतील. 

जागा वापरणाऱ्यांना लवचिकता असणारे स्केलेबल डीसी पर्याय हवे असतील जे कामाच्या आणि आर्थिकदृष्ट्याही सुयोग्य असतील. आम्ही सर्व आयटी धोरणांमधील सुयोग्य पद्धतींना एकत्र आणू शकतो आणि त्यातून जागेचा अधिकाधिक वापर करत पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या जातील. 
- राम चंदनानी, व्यवस्थापकीय संचालक, ट्रान्झॅक्‍शन सर्व्हिसेस 

का वाढणार डेटा सेंटरची मागणी ? 
1) मेकइन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी प्रकल्प. 
2) "वर्क फ्रॉम होम'साठी आवश्‍यक सुविधा देण्यासाठी. 
3) राष्ट्रीय ई-कॉमर्स धोरण 
4) डेटा स्टोरेजच्या वाढत्या कॉर्पोरेट गरजा. 
5) ऑनलाइन गेमिंग व एज्युकेशन. 
6) स्ट्रीमिंग, ई-कॉमर्स, इंटरनेट हिट्‌समध्ये होणारी वाढ. 
7) डेटा सेंटर पार्क्‍ससंदर्भातील प्रस्तावित धोरण