बारामती - तालुक्यातील अनुसूचित जाती जमाती (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) व विमुक्त भटक्या जाती जमातीतील इयत्ता पहिली ते चौथीतील काही विद्यार्थींनीना (Sirls Students) उपस्थिती भत्त्यापासून (Allowance) वंचित ठेवणा-या 48 मुख्याध्यापक, तत्कालिन गटशिक्षणाधिकारी व केंद्रप्रमुख या सर्वांवर कारवाई (Crime) व्हावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते पोपट धवडे यांनी केली आहे.

शासननियमानुसार पहिली ते चौथीपर्यंतच्या अनुसूचित जाती जमाती व विमुक्त भटक्या जाती जमातीतील विद्यार्थींनीना दररोज एक रुपया या नुसार उपस्थिती भत्ता देणे अनिवार्य होते. मात्र 2018-2019 व 2019-2020 या दोन वर्षात अनेक शाळांनी हा भत्ता दिला नाही.

बारामती तालुक्यात काही शाळांनी हा भत्ता दिला काहींनी दिलाच नाही. या बाबत पोपट धवडे यांनी तक्रार केल्यानंतर सुपे, देऊळगाव रसाळ, सोमेश्वरनगर व निंबूत तसेच मानाप्पावस्ती व शिवनगर येथील चार केंद्रप्रमुखांना या बाबत खुलासा विचारण्यात आला आहे.

मात्र फक्त केंद्रप्रमुख नव्हे तर या बाबत कर्तव्यात कसूर करणारे तत्कालिन गटशिक्षणाधिकारी, या केंद्रप्रमुखांच्या कार्यक्षेत्रातील 48 शाळांचे मुख्याध्यापक यांच्यावरही कारवाई व्हायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या बाबत जिल्हा परिषद स्तरावरुन चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. मात्र वरिष्ठ अधिका-यांनीही या कडे दुर्लक्ष केलेले असून त्यांच्यावरही कारवाई व्हायला हवी अशी धवडे यांची मागणी आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या विनंतीवरुन आपण उपोषण मागे घेतले होते, प्रत्यक्षात काहीही कारवाई झालेली नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.