पुणे - ‘सीएस एक्झीकेटिव इन्ट्रन्स टेस्ट’मध्ये पात्र ठरलेल्या आणि केंद्र आणि संबंधित राज्य शिक्षण मंडळाच्या बारावीची परीक्षा (HSC Exam) देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना (Student) ‘एक्झीकेटिव प्रोग्रॅम’साठी (Executive Program) संभाव्य नोंदणी करताना बारावी उत्तीर्णतेचा पुरावा देण्यासाठी सहा महिन्याची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी ‘द इन्स्टिट्युट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज्‌ ऑफ इंडिया’च्या (आयसीएसआय) (ICSI) वतीने केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाकडे करण्यात आली आहे. तसेच आयसीएसआयतर्फे देशभरातील कंपनी सचिवांना कोरोना काळात आर्थिक पाठबळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Demand for ICSI for consolation for students enrolling in CS Executive Program)

कोरोनाच्या संकट काळात ‘आयसीएसआय’ने कंपनी सचिव आणि संस्थेशी संलग्न विद्यार्थ्यांना सहकार्य करण्यासाठी काही पावले उचलण्यात आली आहेत. संस्थेकडे ‘कंपनी सेक्रेटरी बनेव्हलन्ट फंड’ (सीएसबीएफ) उपलब्ध आहे. या निधातून संस्थेच्या सदस्यांना अर्थसहाय्य केले जाणार आहे.

संस्थेच्या ‘सीएसबीएफ’ फंडाचे सदस्य असणारे आणि नसणाऱ्या ६० वर्षावरील सदस्यांच्या सुरक्षिततेसाठी दहा कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या अंतर्गत एक एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या काळात कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या सदस्यांना या निधीतून काही रक्कम दिली जाणार आहे. यामध्ये सीएसबीएफचे सदस्य नसलेल्यांना पाच लाख रुपये, तर सीएसबीएफचे सदस्य असलेल्या आणि ६० वर्षाहुन अधिक वय असलेल्यांना सीएसबीएफ फंडासह दोन लाख रुपयेही दिले जाणार आहेत,अशी माहिती ‘आयसीएसआय’च्या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ॲण्ड इंटरनॅशनल अफेअर्सच्या संचालिका प्रीती बॅनर्जी यांनी निवेदनाद्वारे दिली आहे.