बेलग्रेड, ता. ४ (पीटीआय) : युरोपीय समुदायाच्या (ईयू) बाहेरील देशांमध्ये ‘रिटर्न हब’ उभारण्याच्या प्रारूपावर डेन्मार्कसह ‘ईयू’तील पाच सदस्य देशांनी काल (ता.४) सहमती दर्शविली. आश्रयाचे अर्ज नाकारण्यात आलेल्या स्थलांतरितांना २०२७पासून या केंद्रांमध्ये पाठविण्यास सुरुवात होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
कोपनहेगन येथे झालेल्या एकदिवसाच्या बैठकीनंतर ही घोषणा करण्यात आली. आश्रयाचे अर्ज नाकारलेल्या व्यक्तींना ‘ईयू’च्या बाहेरील तिसऱ्या देशांमध्ये पाठविण्याच्या ‘ईयू’ सदस्य देशांच्या प्रयत्नांमधील ही नवी घडामोड आहे.
‘‘आम्ही युरोपच्या सामायिक स्थलांतर आणि आश्रय प्रणालीमध्ये खऱ्या अर्थाने मूलभूत बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत,’’ असे डेन्मार्कचे स्थलांतर आणि एकत्रीकरण मंत्री मॉर्टेन बॉद्स्कोव्ह यांनी सांगितले. त्यावेळी जर्मनी, नेदरलँड, ऑस्ट्रिया आणि ग्रीसच्या समकक्ष मंत्री उपस्थित होते. संभाव्य केंद्रांसाठी या पाच देशांकडून प्रामुख्याने आफ्रिकेतील सरकारांशी चर्चा सुरू आहे.
स्थलांतरितांना तिसऱ्या देशांमधील केंद्रे किंवा कारागृहांमध्ये पाठविण्याच्या योजनेवर मानवाधिकार संघटनांनी टीका केली आहे. या केंद्रांमध्ये स्थलांतरितांच्या अधिकारांचे संरक्षण होईल, याची हमी युरोपीय देश देऊ शकत नाहीत, असा त्यांचा आक्षेप आहे.
‘रिटर्न हब’ म्हणजे नजरकैद आणि हद्दपारीची केंद्रे असा अर्थ काढणे चुकीचे असल्याचे बोद्स्कोव्ह यांनी सांगितले. या केंद्रांवर आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर संघटना (आयओएम) आणि संयुक्त राष्ट्रांची निर्वासितांसाठीची संस्था (यूएनएचसीआर) देखरेख करतील, असे त्यांनी नमूद केले. ‘‘आम्ही छावण्यांबाबत बोलत नाही. अनियमित स्थलांतरितांना नव्याने संधी देण्याबाबत बोलत आहोत. सध्या ज्यांना स्वतःच्या देशात परत जाता येत नाही आणि ज्यांना आमच्या देशांमध्ये राहण्याचा कायदेशीर आधार नाही, त्यांच्यासाठी ही नवी संधी असेल,” असे बोद्स्कोव्ह यांनी सांगितले.

‘यूएनएचसीआर’ला माहिती नाही
‘रिटर्न हब’बाबतच्या प्रस्तावाची सविस्तर माहिती ‘ईयू’ने आम्हाला दिली नसल्याचे युक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितांसाठीचे उच्चायुक्ताने (यूएनएचसीआर)ने सांगितले. त्यामुळे चर्चेत असलेल्या विशिष्ट व्यवस्थेबाबत किंवा त्यामध्ये ‘यूएनएचसीआर’ची संभाव्य भूमिका काय असेल, यावर भाष्य करता येणार नसल्याचे संस्थेने स्पष्ट केले.