पिंपरी - राज्य सरकारच्या भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा विभागाने महापालिका प्रशासनाला शहरातील भूजलाच्या स्थितीची पाहणी करून उपाययोजना सुचविण्याचा प्रस्ताव सात वर्षांपासून धूळ खात पडला आहे. विकासकामांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च करणाऱ्या प्रशासनाला आणि पदाधिकाऱ्यांना शहरातील भूजलाच्या स्थितीविषयी फारसे गांभीर्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत तातडीने निर्णय न घेतल्यास शहरवासीयांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळच ऍप 

जलसंपदा विभागाच्या वतीने महापालिकेला पवना धरणातून दररोज ४८० दशलक्ष लिटर पाणी देण्यात येते. त्यात भविष्यात वाढ होण्याची शक्‍यता नाही. मात्र, शहराच्या लोकसंख्येचा वाढता वेग पाहता सध्या हे पाणी अपुरे पडत आहे. आंद्रा आणि भामा-आसखेड प्रकल्पातून मिळून सुमारे २६० दशलक्ष पाणी उपलब्ध होणार आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे भविष्यात ते पाणीही पुरणार नाही. त्यासाठी पाण्याच्या उपलब्ध स्रोतांचे दीर्घकालीन धोरण राबविणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात २००७ मध्ये भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा विभागाने महापालिकेला शहरातील भूजलाचे उपलब्ध स्रोत, भूजलाची स्थिती, त्याचा योग्य वापर करण्यासाठी काय करायला हवे, याबद्दल उपाययोजना सुचविण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा प्रस्तावही दिला होता. 

चंद्रकांत पाटलांकडून पंकजा मुंडेंची मनधरणी

याच धर्तीवर शहरातील विकास प्रकल्पांचे नियोजन आणि त्यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी भूजल व्यवस्थापन विभाग स्थापन करण्यासाठी सारथी फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीनेही मार्च २०१८ मध्ये स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनीला पत्र दिले होते. सार्वजनिक ठिकाणे, सुविधांच्या ठिकाणी भूजल पुनर्भरण यंत्रणा उभारणे, स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत जमिनीत पाणी मुरू शकणारे ब्लॉक वापरणे, शहरातील भूजलाच्या स्थितीची पाहणी करणे गरजेचे असल्याचे या पत्रात म्हटले होते.

भूजल अभियान या स्वयंसेवी संस्थेसह पिंपरी-चिंचवड सिटिझन फोरमनेही अशाच प्रकारचे पत्र महापालिकेला दिले होते. मात्र, त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. असा विभाग स्थापन करण्याबाबत केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय हरित लवाद आयोगानेही आदेश दिलेला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारच्या भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा या विभागाचे निवृत्त वरिष्ठ शास्त्रज्ञ शशांक देशपांडे म्हणाले, ‘‘त्यांच्या विभागाने महापालिकेला भूजल सर्वेक्षण करण्यासंदर्भात २००७ मध्ये पत्र दिले होते. यासंदर्भात दोन बैठकाही झाल्या. त्यानंतर पुढे काहीही झाले नाही.’’ 

स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लि. या कंपनीचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निळकंठ पोमण म्हणाले, ‘‘भूजल व्यवस्थापन विभाग स्थापन करणे आमचे काम नाही. याबाबत पर्यावरण विभागाशी संपर्क साधा.’’ 

पर्यावरण विभागाचे सहायक आयुक्त संजय कुलकर्णी म्हणाले, ‘‘राज्य सरकार भूजल विभागाचे आणि स्वयंसेवी संस्थांचे पत्र आमच्या विभागाकडे आलेले नाही. पाणीपुरवठा विभागाशी संपर्क साधावा.’