पुणे - ग्राहकांचा प्रतिसाद किंवा कायदेशीर बाबींच्या पुर्ततेअभावी अपूर्ण राहिलेल्या बांधकाम प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करणे विकसकांना सोपे झाले आहे. बुकिंग केलेल्या ग्राहकांना त्यांचे पैसे परत मिळण्याचा किंवा प्रकल्प हस्तांतरित होण्याचा मार्गही सुकर झाला आहे. रखडलेल्या प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करता येईल, अशी अधिसूचना महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) नुकतीच काढली.

प्रकल्पाची नोंदणी झालेली असेल तर विकसकाला त्याबाबत महारेराला अद्ययावत माहिती नियमित द्यावी लागते. बांधकाम रखडल्याने विकसकाला प्रकल्प सोडून देता येत नाही, तसेच ग्राहकांच्या रोषालाही सामोरे जावे लागते. प्रसंगी काही जण विकसकाच्या विरोधात न्यायालयात जातात. आता प्रकल्पाची नोंदणीच रद्द झाल्यास विकसक जबाबदार राहणार नाही.

बांधकाम पूर्ण न झाल्याने बुकिंग केलेल्यांचे पैसे अडकून राहतात. त्यांना बँकेचे हप्ते भरावे लागतात. प्रकल्प कधी पूर्ण होणार याची शाश्‍वती नसते. त्यामुळे आपले पैसे कसे परत मिळणार, दुसरा विकसक प्रकल्प पूर्ण करेल का, असे अनेक प्रश्‍न ग्राहकांना पडतात. मात्र रखडलेल्या प्रकल्पात ग्राहकांचे पैसे परत करून किंवा तडजोड करून विकसक नोंदणी रद्द करू शकेल.

नोंदणी रद्दचा अर्ज केव्हा?

• बांधकाम प्रकल्पाच्या बुकिंगला पुरेसा प्रतिसाद न मिळणे

• आर्थिक गणिते चुकल्याने निधीची कमतरता पडणे

• आर्थिक अव्यवहार्यता निर्माण होणे

• न्यायालयीन प्रकरणात निकाल न लागणे

• जागा मालक आणि विकसक यांच्यात वाद होणे

• बांधकाम नियोजनाबाबत नवीनअधिसूचना आल्याने प्रकल्प रखडणे

• जागा किंवा बांधकामाबाबत कायदेशीर अडथळे येणे

• नियमावलीत बदल होणे

या बाबींची पूर्तता आवश्‍यक...

• प्रकल्पात कोणीही बुकिंग केलेले नसेल

• बुकिंग असल्यास दोनतृतीयांश ग्राहकांची परवानगी आवश्‍यक

• वाद झाल्यास महारेराने दिलेला निर्णय विकसकाला मान्य करावा लागणार

• ग्राहकांना ‘महारेरा’कडे दाद मागता येणार

• ग्राहकांच्या योग्य त्या मागण्या मान्य करणे गरजेचे

अटींची पूर्तता केल्यानंतर बांधकाम प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करणे या अधिसूचनेमुळे सोपे झाले आहे. तडजोड झाल्यानंतर विकसकाची जबाबदारी कमी होणार आहे. तडजोडीत ग्राहकांच्या फायद्याचा विचार नक्की होईल. त्यामुळे प्रकल्प रखडणार नाही आणि ग्राहकांचे नुकसान टळेल.

- ॲड. सुदीप केंजळकर, ‘महारेरा’त प्रॅक्टिस करणारे वकील